गेवराई : गेवराई तालुक्यातील अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतूक प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. याबाबत गोदावरी बचाव सर्व पक्षीय कृती समितीच्या वतीने गुरुवारी (दि.१८) जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत निवेदन सादर करत या प्रकरणातील प्रमुख आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, या निवेदनात तहसीलदार संदीप खोमणे यांना मुख्य आरोपी घोषित करून त्यांच्यावर शंभर कोटी रुपयांच्या महसूल घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
गेवराई तालुक्यात परवाना नसताना मोठ्या प्रमाणावर वाळू उत्खनन व वाहतूक करण्यात आली. या अवैध प्रकारामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला असून, संबंधित यंत्रणांनी वेळेवर कारवाई न केल्याने हा प्रकार अधिक बळावल्याचा आरोप गोदावरी बचाव सर्व पक्षीय कृती समितीने केला आहे. अवैध वाळू उत्खनन, वाहतूक आणि साठवणूक याबाबत वारंवार तक्रारी होऊनही संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी ठोस कारवाई केली नाही. उलट काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळेच हा घोटाळा वाढल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे तहसीलदार संदीप खोमणे यांच्यावर मुख्य सूत्रधार म्हणून गुन्हा दाखल करा, तसेच चकलंबा पोलीस स्वतः यात हप्ता घेत असल्याने आणि त्याचा पोलीस कर्मचारी सध्या या गुन्हात आरोपी असल्यामुळे हा तपास चकलंबा पोलीसांकडून काढून घेण्यात यावा, आणि या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, यासाठी एसआयटी किंवा आर्थिक गुन्हे शाखामार्फत तपास करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
तसेच महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन आणि वाळू माफिया यांच्यातील कथित आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विना नंबर हायावा वाहतूक सरास चालू आहे. त्यामुळे आरटीओ जिल्हा ट्राफिक शहरचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावरही कारवाई करण्यात यावी, या सह मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडाल्याचा आरोप वेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, अवैध वाळू उत्खननामुळे शासनाच्या सुमारे १०० कोटी रुपयांहून अधिक महसुलाचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून नुकसानभरपाई वसूल करावी, अशीही मागणी गोदावरी बचाव सर्व पक्षीय कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अवैध वाळू वाहतुकीदरम्यान घडलेल्या अपघातांमुळे काही निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागल्याचा मुद्दाही समितीने उपस्थित केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ महसूल घोटाळा म्हणून न पाहता, सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित गंभीर विषय म्हणून तपास करण्याची गरज असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, विभागीय आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यांच्यासह विविध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्या असून, लवकरात लवकर कारवाई न झाल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही 'गोदावरी बचाव सर्व पक्षीय कृती समिती'ने दिला आहे.