माजलगाव : शेतकऱ्यांच्या नावाने योजना जाहीर करायच्या आणि प्रत्यक्षात जाचक अटी लावून त्यांनाच लाभापासून वंचित ठेवायचे, हा शासनाचा दुटप्पी कारभार आता चालणार नाही," असा इशारा देत शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना माजलगाव दौऱ्यादरम्यान घेराव घालत शेतकरी प्रश्नांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
परभणी रोडवरील वसंतराव नाईक चौकात कृषी मंत्र्यांचा ताफा अडवून शेतकरी प्रतिनिधींनी शासनाच्या शेतकरीविरोधी धोरणा विरोधात आवाज उठवला. यावेळी कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी, पिक विमा मंजुरी तील अडथळे, लाभार्थी पात्रतेसाठी लावलेले अव्यवहार्य निकष आणि बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसल्याचा मुद्दा ठळकपणे मांडण्यात आला.
शेतकरी नेत्यांनी कृषीमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या काही वर्षांपासून दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि सततच्या नैसर्गिक संकटांनी शेतकरी अक्षरशः उध्वस्त झाला आहे.
एकीकडे बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरीचा खर्च वाढत असताना दुसरीकडे शेतीमालाला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडून गेला आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायिनी ठरू शकते; मात्र शासनाने लावलेल्या विविध अटींमुळे हजारो पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
माजलगावातील हे आंदोलन केवळ निवेदनापुरते मर्यादित न राहता शेतकऱ्यांच्या व्यथा शासनापर्यंत पोहोचविण्याचा आणि त्यांच्या हक्कांसाठी संघर्षाची ठिणगी पेटविण्याचा प्रयत्न असल्याची भावना उपस्थित शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे येत्या काळात शेतकरी प्रश्नांवर राज्यातील राजकारण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
...तर राज्यभर आंदोलन
निवेदन स्वीकारताना कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शेतकरी प्रतिनिधींच्या मागण्यांबाबत शासनस्तरावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले. मात्र केवळ आश्वासनांवर शेतकरी समाधानी राहणार नसल्याचे स्पष्ट करत आंदोलनकर्त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. असा इशारा देत कर्जमाफीतील अन्यायकारक अटी रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा, पिकविमा प्रक्रियेतील अडथळे दूर करावेत आणि शेतकरीविरोधी धोरणे तातडीने मागे घ्यावीत," अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
योजना शेतकऱ्यांसाठी की कागदोपत्री?
आंदोलनकर्त्यांनी शासनाला थेट सवाल करत, "कर्जमाफी योजना जर शेतकऱ्यांसाठी असेल तर मग इतक्या अटी कशासाठी?" असा प्रश्न उपस्थित केला. अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज केवळ किरकोळ तांत्रिक कारणांमुळे बाद होत आहेत. पिकविमा कंपन्या आणि प्रशासनाच्या लालफितीच्या कारभारामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळत नसल्याची खंतही व्यक्त करण्यात आली. शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, शासनाने केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थिती पाहावी. वाढते कर्ज, नापिकी आणि आर्थिक संकटामुळे शेतकरी कुटुंबांचे जगणे कठीण झाले असून अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत.