गौतम बचुटे
केज: ज्या ठिकाणी ज्ञानाचे धडे दिले जातात, त्याच शाळेच्या आवारात शासकीय योजनेचा गैरवापर करून आर्थिक लाभ उचलल्याचा धक्कादायक प्रकार केज तालुक्यात उघडकीस आला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ चक्क एका शिक्षण संस्थेने शाळेची इमारत आणि खेळाचे मैदान असलेल्या जमिनीवर घेतल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी संस्थेवर फौजदारी कारवाई करून संस्थेची मान्यता रद्द करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
केज तालुक्यातील लव्हरी येथील 'श्री बडेबाबा विद्यामंदिर' या शिक्षण संस्थेने हा गैरप्रकार केल्याचा आरोप आहे. संस्थेच्या नावे असलेल्या गट क्रमांक १२२/२ मधील ०.८० हेक्टर जमिनीवर शाळेची इमारत आणि विद्यार्थ्यांसाठी खेळाचे मैदान आहे. ही जमीन अकृषिक वापरासाठी असतानाही, संस्था चालकांनी २०२३ मध्ये या जमिनीवर पिकांची पेरणी केल्याची खोटी कागदपत्रे तयार केली. या कागदपत्रांच्या आधारे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत विमा अर्ज दाखल करून शासनाची फसवणूक केली. या गंभीर प्रकाराची माहिती मिळताच सामाजिक कार्यकर्ते संदीप चाळक यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांपासून ते जिल्हाधिकारी आणि शिक्षण विभागाच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे तक्रार दाखल केली आहे. "शासकीय योजनेचा गैरवापर करून फसवणूक करणाऱ्या संस्थेच्या कार्यकारी मंडळावर कायदेशीर कारवाई करावी आणि संस्थेची मान्यता तात्काळ रद्द करावी," अशी मागणी चाळक यांनी केली आहे.
या प्रकरणातील फसवणुकीची पद्धत अत्यंत नियोजनबद्ध असल्याचे दिसून येते. विमा भरण्यासाठी वापरण्यात आलेले तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:
अर्ज क्रमांक (Application ID): ०४०१२७०३००१०५११५६८४०२
नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक: ९५११८१५५५७
बँक खाते: स्टेट बँक ऑफ इंडिया, खाते क्रमांक - ६२२१२५१२११२
मिळालेली रक्कम: २५% अग्रिम म्हणून ५,२११ रुपये खात्यावर जमा.
या शिक्षण संस्थेवर केवळ पीक विम्याच्या फसवणुकीचाच नव्हे, तर पदभरतीतही गैरव्यवहार केल्याचा गंभीर आरोप आहे. संस्थेतील अनेक शिक्षकांची पदे रिक्त असूनही ती भरली जात नाहीत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. पात्र आणि सुशिक्षित उमेदवार असतानाही त्यांना डावलून मनमानी कारभार सुरू असल्याचा आरोपही संदीप चाळक यांनी केला आहे. या मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. एकीकडे नैसर्गिक आपत्तीने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी संघर्ष करावा लागत असताना, दुसरीकडे शिक्षण संस्थेनेच अशा प्रकारे योजनेचा गैरवापर केल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी आता प्रशासन काय भूमिका घेणार आणि संबंधित संस्थेवर कारवाई होणार का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.