बीड : शिक्षण हे समाज घडविण्याचे पवित्र माध्यम; मात्र याच क्षेत्रात विद्यार्थ्यांच्या नावांचा वापर करून शासकीय अनुदान आणि वेतनाचा लाभ लाटला जात असल्याचे आरोप समोर येत असतील, तर शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या दाखल्यांची (टी.सी.) कथित खरेदी-विक्री झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून, वडवणी तालुक्यातील कुप्पा येथील राजेसाहेब विद्यालयाच्या कार्यालयात यासंदर्भातील यादी लावण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येपासून शिक्षकांच्या नियुक्त्या, शासकीय वेतन आणि शिक्षण विभागातील नियंत्रण यंत्रणेपर्यंत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची भावना शिक्षण विभागाच्या कारभाराबाबत व्यक्त होऊ लागली आहे. विभागात एकामागून एक नवनवीन गैरप्रकारांचे आरोप पुढे येत असताना त्यावर ठोस कारवाई होते की नाही, हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असलेल्या शिक्षण व्यवस्थेतच आर्थिक व्यवहारांसाठी विद्यार्थ्यांच्या नावांचा वापर होत असल्याचा आरोप खरा ठरल्यास, तो केवळ प्रशासकीय अनियमिततेचा विषय राहणार नाही; तर सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा प्रकार ठरेल.
शाळांमधील विद्यार्थ्यांची नोंद, शिक्षकांच्या पदांना मान्यता, वेतन देयके आणि शैक्षणिक अभिलेखांची पडताळणी यासाठी विविध स्तरांवर प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत आहे. असे असताना विद्यार्थ्यांच्या दाखल्यांच्या कथित खरेदी-विक्रीचा प्रकार घडल्याचा आरोप पुढे येत असेल, तर संबंधित नियंत्रण यंत्रणेने नेमकी कोणती पडताळणी केली, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर, माध्यमिक शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद बीड, वेतन अधीक्षक कार्यालय आणि संबंधित शैक्षणिक अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणात तक्रारीची दखल घेऊन तपास सुरू झाला आहे का, कथित यादीची सत्यता पडताळण्यात आली आहे का आणि संबंधित शाळांकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे का, याबाबत स्पष्टता येणे आवश्यक आहे.
शिक्षण विभागातील प्रत्येक अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आहे, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, गैरप्रकार झाल्याचे पुरावे आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करणे, तसेच अशा प्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी इंजिनिअर सादिक इनामदार यांनी तक्रार अर्ज सादर केल्याचे सांगितले आहे. एसआयटी समिती, शिक्षण आयुक्त पुणे, शिक्षण संचालक (माध्यमिक), पुणे, जिल्हा परिषद बीडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण उपसंचालक छत्रपती संभाजीनगर आणि शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद बीड या यंत्रणांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणात संबंधितांची चौकशी करून आरोप सिद्ध झाल्यास गुन्हे दाखल करावेत, दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनासह नियमानुसार कारवाई करावी आणि शासनाच्या निधीचे नुकसान झाले असल्यास त्याची वसुली करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही इनामदार यांनी दिला आहे. कुप्पा येथील कथित यादीची सत्यता तपासून ती अधिकृत अभिलेखांशी पडताळणे, संबंधित शाळांची पटसंख्या आणि शिक्षकांच्या मान्यतांची चौकशी करणे, तसेच आर्थिक व्यवहारांचे पुरावे तपासणे आवश्यक आहे. आरोप खरे ठरल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई व्हावी आणि आरोप निराधार ठरल्यास वस्तुस्थितीही स्पष्ट व्हावी.
या प्रकरणात पारदर्शक चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणणे, हीच शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास टिकविण्याची खरी कसोटी ठरणार आहे. या प्रकरणासंदर्भात संबंधित अधिकारी आणि संस्थाचालक यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. त्यामुळे त्यांची बाजू समजू शकली नाही. संबंधितांची प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर ती पुढील वृत्तात प्रसिद्ध करण्यात येईल.
विद्यार्थ्यांच्या दाखल्यांचा व्यवहार नेमका कशासाठी?
कुप्पा येथील राजेसाहेब विद्यालयाच्या कार्यालयात कोणत्या शिक्षकाने किती विद्यार्थ्यांचे दाखले घेतले, त्यासाठी किती रक्कम दिली आणि संबंधित विद्यार्थ्यांची नावे कोणती, यासंदर्भातील तक्ता लावण्यात आल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. या कथित यादीमुळे विद्यार्थ्यांच्या दाखल्यांची देवाणघेवाण नेमकी कोणत्या कारणासाठी झाली, त्यामागे शैक्षणिक गरज होती की पटसंख्या वाढविण्याचा प्रयत्न, याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती, महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष इंजिनिअर सादिक बाबामिया इनामदार यांनी या प्रकरणी तक्रार करून संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली आहे. त्यांच्या आरोपानुसार, काही संस्थाचालकांनी बेकायदेशीर शिक्षक भरती केल्याचा आणि ती भरती टिकविण्यासाठी बोगस विद्यार्थीसंख्या दाखविल्याचा संशय आहे. विद्यार्थ्यांच्या दाखल्यांच्या कथित व्यवहारातून वेगवेगळ्या शाळांची पटसंख्या वाढवून शासकीय वेतनाचा लाभ घेतला गेला का, याची सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे.
मात्र, या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता, कथित यादीची अधिकृतता, व्यवहारातील रकमेचा तपशील आणि प्रत्यक्षात शासकीय निधीचे नुकसान झाले आहे का, हे तपासातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. केवळ आरोपांच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरविता येणार नसले, तरी विद्यार्थ्यांच्या नोंदींचा आर्थिक लाभासाठी गैरवापर झाल्याचा संशय निर्माण झाल्यास त्याकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही.