कडा (बीड) : माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ अंतर्गत दाखल अर्जांना विहित मुदतीत माहिती न दिल्याप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, पाटोदा येथील संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. राज्य माहिती आयोगाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दोन स्वतंत्र प्रकरणांत प्रत्येकी पाच हजार रुपये, असा एकूण १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
आष्टी येथील कैलास दत्तात्रय दरेकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, पाटोदा येथे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज दाखल केले होते. मात्र, विहित मुदतीत अपेक्षित माहिती न मिळाल्याने त्यांनी अपील दाखल करून राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागितली. या दोन्ही प्रकरणांची अंतिम सुनावणी राज्य माहिती आयुक्त प्रकाश इंदलकर यांच्यासमोर झाली.
पहिल्या प्रकरणात पाच हजारांचा दंड
अपील क्र. ३५१८/२०२३ मध्ये प्रतिवादी जनमाहिती अधिकारी तथा उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, पाटोदा यांच्याविरुद्ध सुनावणी झाली. आयोगाच्या आदेशानुसार, संबंधित माहिती अर्जावर कायद्यातील कलम ७(१) नुसार विहित मुदतीत कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे निदर्शनास आले.
या प्रकरणात आयोगाने कारणे दाखवा नोटीस बजावूनही विहित मुदतीत खुलासा सादर न केल्याची नोंद आदेशात करण्यात आली. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यावर कलम २०(१) अंतर्गत पाच हजार रुपयांची शास्ती निश्चित करण्यात आली.
दुसऱ्या प्रकरणातही पाच हजार
अपील क्र. ३५१०/२०२३ मध्ये जनमाहिती अधिकारी तथा उपकार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, पाटोदा हे प्रतिवादी होते. या प्रकरणातील माहितीचा अर्ज ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी करण्यात आला होता. मात्र, कायद्यातील तरतुदीनुसार मुदतीत योग्य प्रतिसाद देण्यात आला नसल्याचे आयोगाच्या आदेशात नमूद आहे. या प्रकरणातही माहिती देण्याबाबत संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांची भूमिका समाधानकारक नसल्याचे आयोगाने नमूद करत पाच हजार रुपये दंड निश्चित केला.
वेतनातून दंडाची रक्कम वसूल होणार
दोन्ही प्रकरणांतील दंडाची रक्कम संबंधित जबाबदार जनमाहिती अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करून शासकीय कोषागारात जमा करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. ही रक्कम ‘००७०- इतर प्रशासकीय सेवा’ या लेखाशीर्षाखाली जमा करण्याची जबाबदारी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
दरम्यान, अपिलातील निर्णयानुसार सध्याच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी अर्जदार कैलास दरेकर यांना संबंधित माहिती तत्काळ उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत.
दरेकर यांच्या पाठपुराव्याला यश
माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून माहिती मिळविण्यासाठी कैलास दरेकर यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर दोन्ही प्रकरणांत राज्य माहिती आयोगाने दंडात्मक कारवाई केल्याने त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.