केज: सरकारी कामकाजात 'लाल फिती'चा कारभार कशा पद्धतीने अडथळा निर्माण करतो, याचे एक ज्वलंत उदाहरण केज तालुक्यात समोर आले आहे. एका प्रकरणात निर्दोष मुक्तता होऊन १५ वर्षे उलटली आणि सेवानिवृत्त होऊन साडेचार वर्षे झाली तरी एका निवृत्त महसूल कर्मचाऱ्याला त्यांच्या निलंबन काळातील वेतन व भत्ते मिळालेले नाहीत. "आता त्या कालावधीचे वेतन आणि भत्ते सरकार माझ्या अंत्यविधीला तरी देणार की नाही?" असा संतप्त सवाल निवृत्त कर्मचारी किसन भगवानराव देशमुख यांनी सरकार आणि संबंधित यंत्रणेला केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, किसन देशमुख हे केज तहसील कार्यालयात तलाठी म्हणून कार्यरत होते. यापूर्वी ते सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अंबाजोगाई येथे हजेरी सहाय्यक पदावर होते. एका फौजदारी गुन्ह्यात अटक झाल्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९८९ नुसार ७ मे २००७ पासून निलंबित करण्यात आले होते. ६ एप्रिल २००९ रोजी न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आणि त्यांचा निलंबन काळ हा 'कर्तव्य काळ' समजून वेतन व भत्ते अदा करण्याचे आदेश दिले.
या आदेशानंतर २२ जुलै २००९ रोजी त्यांना मूळ पदावर पुन:स्थापना मिळाली आणि त्यांचे समादेशन तलाठी पदावर झाले. श्री. देशमुख ३१ मे २०२१ रोजी विहित वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले. त्यांची निर्दोष मुक्तता होऊन आज १५ वर्षे आणि सेवानिवृत्ती होऊन साडेचार वर्षे झाली आहेत, तरीही त्यांच्या २ वर्षे, २ महिने आणि २२ दिवसांच्या निलंबन काळातील एकूण १ लाख २७ हजार १४१ रु. वेतन आणि भत्ते अद्याप त्यांना मिळालेले नाहीत.
किसन देशमुख यांनी निलंबन काळातील वेतन, भत्ते व फरकासाठी २७ ऑगस्ट २०२२, २७ ऑक्टोबर २०२२ आणि १५ जानेवारी २०२२ रोजी अर्ज सादर केले आहेत. त्यांनी खासदार बजरंग सोनवणे यांच्या पत्रासहही पाठपुरावा केला आहे. मात्र, अधिकारी वर्ग याकडे लक्ष देत नसल्याने ते हतबल झाले आहेत. "न्यायालयाने निर्दोष ठरवूनही आणि वारंवार पाठपुरावा करूनही जर न्याय मिळत नसेल, तर किमान आता माझ्या मृत्यूनंतर तरी हे पैसे माझ्या कुटुंबियांना मिळतील की नाही?" अशा शब्दांत त्यांनी सरकारी अनास्थेबद्दल आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.