बीड : मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेच्या नावाखाली बीड जिल्ह्यातील पशुपालकांकडून पैसे उकळल्याप्रकरणी वैदेही ॲग्रो फार्मिंगच्या संचालिका पुष्पा राऊत यांच्याविरुद्ध शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. योजनेची फाईल तयार करून ती मंजूर करून देण्याच्या नावाखाली पशुपालकांकडून १० ते १५ हजार रुपये घेतल्याचा आरोप असून, अंतिम मंजुरीनंतर पाच टक्के रक्कम घेण्याचे सांगितल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे.
जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. राजेश्वर कदम यांनी याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. पशुसंवर्धन विभागामार्फत मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना आगामी काळात कार्यान्वित करण्याबाबत शासनस्तरावर प्रस्तावित आहे. मात्र, बीड जिल्ह्यात ही योजना अद्याप कार्यान्वित झालेली नाही. असे असतानाही योजनेची फाईल मंजूर करून देण्याचे आमिष दाखवून पशुपालकांची आर्थिक लूट केली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
कृष्णा तिडके यांनी याबाबत तक्रार केली होती. तसेच पशुसंवर्धन आयुक्त, पुणे यांच्याकडूनही यासंदर्भात संदेश प्राप्त झाला होता. आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप असलेल्या जमीर अशरफ सय्यद (रा. कासारी बोडखा) यांनीही तक्रार अर्ज दिला होता. या तक्रारींच्या अनुषंगाने पोलिसांनी केलेल्या चौकशीच्या आधारे १ जुलै २०२६ ते ८ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत बीड जिल्ह्यातील पशुपालकांकडून योजनेची फाईल तयार करणे व मंजूर करून देण्यासाठी १० ते १५ हजार रुपये घेतल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच अंतिम मंजुरीनंतर पाच टक्के रक्कम घेण्यात येणार असल्याचेही सांगितल्याचा आरोप आहे.
पशुपालकांची आर्थिक फसवणूक करून समाजमाध्यमांद्वारे पशुसंवर्धन विभागाची बदनामी केल्याच्या आरोपावरून डॉ. कदम यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी वैदेही ॲग्रो फार्मिंगच्या संचालिका पुष्पा राऊत यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास शिवाजीनगर पोलिसांकडून सुरू आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेच्या नावाखाली पशुपालकांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याच्या प्रकाराची पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी तातडीने दखल घेतल्याचे सांगण्यात येते. संबंधितांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याच्या सूचना पोलिसांना देण्यात आल्याची माहिती आहे.