बीडः गेवराई व इतर तालुक्यातील घरकुल लाभार्थ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या वाळू घाटावरुन रेकॉर्डपेक्षा अधिकची वीस हजार ब्रास वाळू उपसा करण्यात आल्याचे ईटीएस तपासणीत समोर आले आहे. सोमवारी व मंगळवारी गेवाराई तालुक्यातील राक्षसभुवन परिसरात गोदावरी पात्राची ही मोजणी करण्यात आली होती. याबरोबरच तीस ते चाळीस टक्के घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू देखील मिळाली नसल्याचे समोर आले असून आता या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करुन निलंबनासह गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी दिली.
गेवराईचे तहसीलदार घरकुल लाभार्थ्यांना वाळु पुरवण्याच्या नावाखाली अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांचे सिंडीकेट चालवत असल्याचा आरोप आ.विजयसिंह पंडित यांनी केला होता. यासंबंधी त्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार देखील केली होती. तसेच या सर्व प्रकारात कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा झाला असून तत्काळ कारवाई करावी, ती न केल्यास अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित करु असे म्हटले होते. थेट आमदारांनीच अशा पद्धतीने आरोप केल्याने महसूल प्रशासन खडबडून जागे झाले होते. यानंतर जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी सोमवारी सकाळी चाळीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची दहा पथके तैनात करुन थेट लाभार्थ्यांची चौकशी सुरु केली होती.
याबरोबरच ड्रोन आणि ईटीएसच्या माध्यमातून गोदावरी नदीपात्राची मोजणी करण्यात आली. तसेच वितरीत करण्यात आलेल्या वाळूच्या नोंदी देखील तपासण्यात आल्या. नोंदीमध्ये पाच हजार ब्रास वाळू उपसा झाल्याचे आढळून आले तर प्रत्यक्षात पंचवीस हजार हून अधिक वाळू उपसा झाल्याचे आढळले. याबरोबरच दहापैकी सहा पथकांनी अहवाल सादर केला असून त्यामध्ये तीस ते चाळीस टक्के लाभार्थ्यांना वाळू मिळालेली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. एका खासगी इसमाने त्यांच्याकडून ओटीपी घेतल्याचेही या लाभार्थ्यांनी सांगितले आहे.
निलंबनाबरोबरच गुन्हे दाखल होणार
अवैध वाळू उपशाचा प्रकार समोर आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून या प्रकरणात खासगी इसमाविरोधात गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याचे सांगितले. याबरेाबरच दोषी असलेले मंडळ अधिकारी, तलाठी यांची जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई केली जाईल. तसेच तहसीलदार खोमणे यांच्याबाबतचा सविस्तर अहवाल महसूल विभागाच्या सचिवांना पाठवला जाईल, तेच त्यावर निर्णय घेतील अशी माहिती जिल्हाधिकारी जॉन्सन यांनी दिली.
तहसीलदार जबाबदार, त्यांच्यावर कारवाई कराःआ.पंडित
गोदावरी पात्रातून हजारो ब्रासचा अवैध वाळू उपसा करण्यात आला, हे निदर्शनास येताच तक्रार केली होती. आता महसूल प्रशासनाच्या मोजणीत सत्य समोर आले आहे. तहसीलदारांनीच हे अवैध वाळू उपशाचे सिंडीकेट चालवलेले आहे. तेच या सर्व प्रकाराला जबाबदार असून त्यांच्यावर थेट बडतर्फ कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे. एखाद्या वाळूघाटावर ठराविक ब्रास उपसा करण्याची परवानगी असते. त्या ठिकाणाहून अधिकचा वाळू उपसा केल्यास संबंधीत ठेकेदाराला पाच पट दंड लावला जातो. दंड न भरल्यास त्याच्या प्रॉपर्टीवर बोजा चढवला जातो. अशाच पद्धतीने घरकुल लाभार्थ्यांच्या नावाखाली अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या तहसीलदारांवरही जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई करावी अशी मागणी आ.विजयसिंह पंडित यांनी केली आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांची घेतली भेट
आ.विजयसिंह पंडित यांनी गोदावरी नदीपात्रातील अवैध वाळु उपसा प्रकरणात महसूलमंत्री बावनकुळे यांची भेट घेतली. यावर त्यांनी विभागीय आयुक्तांना या प्रकरणात स्वतंत्र चौकशी समिती नियुक्त करुन पंधरा दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. बीडमधून महसूल विभागाबरोबरच आता विभागीय कार्यालयाकडून देखील एक स्वतंत्र अहवाल या प्रकरणात महसूलमंत्र्यांना सादर केला जाणार आहे.