Beed News : Farmers Loan Waiver; 37 thousand 455 cases will be verified
बीड, पुढारी वृत्तसेवा : कर्जमुक्तीच्या यादीत नाव असूनही विविध कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कर्जमुक्त्ती योजनांतील प्रलंबित प्रकरणांची सविस्तर पडताळणी करून पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षापासून कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.
बीड जिल्ह्यातील कर्जमुक्त्ती योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस आमदार विजय सिंह पंडित, आमदार प्रकाश सोळंके, माजी आमदार अमरसिन्ह पंडित, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, अतिरिक्त निबंधक नागनाथ येगळेवाड, सहसचिव संतोष पाटील जिल्हा उपनिबंधक सतीश तोटावार, बीड जिल्हा बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक रवीकुमार उबाळे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-२०१७, महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ यांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
विशेषतः बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी संबंधित प्रलंबित कर्जमुक्त्ती प्रकरणांवर बैठकीत चर्चा झाली. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ अंतर्गत बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ३७ हजार ४५५ शेतकरी सभासदांच्या प्रलंबित कर्जमुक्ती प्रकरणांची सविस्तर तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ऑनलाइन अर्ज, बँकेतील कर्जखाती, ग्रीन लिस्ट, अर्ज क्रमांक तसेच अलॉटमेंट आयडी या विविध नौर्दीच्या आधारे पात्रता निश्चित केली जाणार आहे. दरम्यान, राज्यस्तरावरून बीड जिल्ह्यातील ७ हजार ८६४ खात्यांची माहिती पडताळणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जुन्या नोंदी आणि ऑनलाइन उपलब्ध माहितीची बँकेच्या प्रत्यक्ष रेकॉर्डशी पडताळणी करून पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
वर्षानुवर्षाची प्रतीक्षा संपण्याची आशा
कर्जमुक्ती योजनांचा लाभ मिळेल, या अपेक्षेने अनेक शेतकरी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करीत आहेत. पात्र असूनही विविध नोंदीतील तफावत, ऑनलाइन माहितीतील त्रुटी किंवा बैंक रेकॉर्डशी जुळवणी न झाल्यामुळे काही प्रकरणे प्रलंबित राहिली आहेत. आता या सर्व प्रकरणांची पुन्हा पडताळणी करण्याचा निर्णय झाल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 'पात्र असाल तर लाभापासून वंचित राहणार नाही', असा विश्वास या निर्णयामुळे निर्माण झाला आहे.
ग्रीन लिस्ट बाहेरील पात्रांनाही संधी
ग्रीन लिस्टमध्ये नाव असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना प्राधान्याने कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, केवळ ग्रीन लिस्टमध्ये नाव नसल्यामुळे पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहू नये, याचीही काळजी घेण्यात येणार आहे. उपलब्ध शासकीय नोंदी, बँक रेकॉर्ड आणि संबंधित पुराव्यांच्या आधारे अशा प्रकरणांची वस्तुनिष्ठ तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त करून प्रत्येक प्रकरणाची पडताळणी करण्याच्या सूचना सहकार मंत्र्यांनी दिल्या. त्यामुळे कागदपत्रे, ऑनलाइन नोंदी किंवा तांत्रिक कारणांमुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना आता कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.