बीड : बीड शहराच्या विकासाला गती देण्यासाठी आणि कामांचा दर्जा सर्वोच्च राखण्यासाठी बीड नगर परिषदेने घेतलेल्या धाडसी निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 'विजयाची मोहोर' उमटवली आहे. संयुक्त उपक्रमांना निविदा प्रक्रियेतून वगळण्याचा निर्णय हा जनहिताचा आणि पारदर्शकतेचा भाग असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने नगर परिषदेच्या बाजूने निकाल दिला आहे. या निकालामुळे आता शहरात दर्जेदार विकासकामांचा धडाका सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बीड शहरातील सुमारे ३० विविध विकासकामांसाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. या निविदा प्रक्रियेत कामाची गुणवत्ता जपण्यासाठी नगर परिषदेने संयुक्त उपक्रम असलेल्या कंपन्यांना वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आव्हान देत एका कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, औरंगाबाद खंडपीठाने हा निर्णय प्रशासकीय हिताचा असल्याचे मानले.
बीड नगर परिषदेच्या वतीने अॅड. सय्यद तौसीफ यासिन यांनी भक्कम बाजू मांडली. नगर परिषदेचा निर्णय हा कंत्राटदाराला त्रास देण्यासाठी नसून, कामात उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि गुणवत्ता राखण्यासाठी आहे. संबंधित कंपनीची काही कामे यापूर्वीच प्रलंबित असल्याने त्यांना निविदेतून वगळणे जनहितार्थ आहे, हा त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला. आमदार विजयसिंह पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली नगराध्यक्ष प्रेमलता पारवे यांनी शहराच्या शाश्वत विकासासाठी कठोर भूमिका घेतली होती. संयुक्त उपक्रमांद्वारे (गत) होणाऱ्या कामांबाबतचे पूर्वीचे अनुभव समाधानकारक नसल्याने, सार्वजनिक निधीचा योग्य विनियोग व्हावा या हेतूने निविदा अटींत सुधारणा केली होती. या भूमिकेवर आता उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने शहरात कौतुक होत आहे.
न्यायालयाच्या या निकालामुळे पारदर्शक कारभाराचा विजय झाला आहे. बीड शहरातील जनतेला दर्जेदार पायाभूत सुविधा मिळाव्यात, हीच आमची प्राथमिकता होती आणि राहील. आता अडथळे दूर झाले असून विकासकामे तातडीने मार्गी लागतील.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती नीरज पी. धोटे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की निविदा प्रक्रियेतील नियम आणि अटी ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार संबंधित प्राधिकरणाला (नगर परिषद) आहे. नगराध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय हा कोणत्याही दुर्भावनेतून नसून कामाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी घेतलेला प्रशासकीय निर्णय आहे. नगर परिषद कायद्यातील कलम ५८ अंतर्गत प्रशासनावर देखरेख ठेवण्याचे नगराध्यक्षांचे अधिकार न्यायालयाने मान्य केले आहेत.