बीड : न्याय आपल्या दारी ही राज्यघटनेची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी बीड येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच (खंडपीठ) तसेच विविध प्राधिकरणे व न्यायालये स्थापन करावीत, अशी आग्रही मागणी बीड जिल्हा वकील संघाने केली आहे. या मागण्यांसंदर्भात संघटनेने जिल्हा न्यायालय ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे निवेदन पाठविले.
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ अंतर्गत भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण सुरू करणे. कामगार व औद्योगिक न्यायालय स्थापन करणे सहकार न्यायालय व शाळा प्राधिकरण सुरू करणे महाराष्ट्र महसूल प्राधिकरण, कर्ज वसुली प्राधिकरण व विशेष फौजदारी न्यायालयाची स्थापना सध्या बीड, धाराशिव व लातूर जिल्ह्यातील नागरिकांना उच्च न्यायालयीन कामासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे जावे लागते. सरासरी २०० ते ३०० किमी अंतर पार करावे लागल्याने वेळ आणि खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो.
वकील संघाच्या माहितीनुसार या तीन जिल्ह्यांत सुमारे २० ते २५ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. बीड हे भौगोलिकदृष्ट्या मध्यवर्ती ठिकाण असून येथे ६० सुसज्ज कोर्ट हॉल असलेली आधुनिक न्यायालयीन इमारत उपलब्ध आहे. त्यामुळे स्वतंत्र इमारत उभारणीचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे संघाचे म्हणणे आहे. नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ अंतर्गत कलम ६४ प्रमाणे चालणारी अनेक प्रकरणे सध्या छत्रपती संभाजीनगर येथे निकाली निघण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार १२७३ प्रकरणे प्रलंबित असून, बीड जिल्ह्यातील सुमारे ३००० प्रकरणे अद्याप प्राधिकरणाकडे पाठविलेली नाहीत. शेतकऱ्यांना तारखेनुसार वारंवार दूर प्रवास करावा लागत असल्याने खर्च मावेजापेक्षा जास्त होत असल्याची खंत संघाने व्यक्त केली. त्यामुळे बीड येथे स्वतंत्र प्राधिकरण किंवा महिन्यातील किमान १५ दिवसांचे सत्र भरवावे, अशी मागणी करण्यात आली.
बीड जिल्हा भौगोलिकदृष्ट्या विस्तीर्ण असून न्यायालयीन सुविधा दूर असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळवणे खर्चिक व वेळखाऊ ठरत आहे. उपलब्ध पायाभूत सुविधा आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या लक्षात घेता विविध न्यायालये व प्राधिकरणे बीड येथे स्थापन करावीत, अशी आग्रही भूमिका बीड जिल्हा वकील संघाने घेतली आहे. निवेदनावर सकारात्मक व तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासन व उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.
सहकार न्यायालय
बीड जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची प्रकरणे सध्या लातूर येथे चालतात. सुमारे ७३० प्रकरणे प्रलंबित असल्याने बीड येथे सहकार न्यायालय सुरू करावे, अशी मागणी आहे. तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीसाठी शाळा प्राधिकरणाची आवश्यकता असल्याचे संघाने नमूद केले.
कामगार व औद्योगिक न्यायालयाचीही गरज
बीड जिल्ह्यातील कामगार व औद्योगिक प्रकरणांची एकूण संख्या सुमारे ६४१ असल्याचा दावा संघाने केला आहे. ऊसतोड कामगार, कारखान्यातील कर्मचारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील कर्मचाऱ्यांना न्यायासाठी छत्रपती संभाजीनगरला जाणे आर्थिकदृष्ट्या जिकिरीचे ठरत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. प्रकरणांची संख्या अपुरी असल्याचे कारण देत पूर्वी मागणी नामंजूर करण्यात आली होती; मात्र उपलब्ध आकडेवारीनुसार ती संख्या पुरेशी असल्याचा दावा संघाने केला आहे.