बीड : धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनातील बहुचर्चित ३१० कोटी रुपयांच्या कथीत घोटाळ्याप्रकरणी गुरुवारी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक (आयएएस) यांना पोलिसांनी लातूर येथील त्यांच्या निवासस्थानातून उचलले आहे. त्यांना गुरुवारी दुपारी लातूर न्यायालयात हजर करून पुढील चौकशीसाठी बीडमध्ये रात्री आणले आहे.
या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. ही कारवाई करण्यासाठी तपासी अधिकार्यांनी गेल्या तीन दिवसांपासून मोठ्या हालचाली सुरू ठेवल्या होत्या. आज बीडमधून तीन पथक लातूरला जाऊन आधी त्यांची संपूर्ण चौकशी केली आणि त्या नंतर त्यांना उचलले.
या खळबळजनक आणि प्रशासकीय वर्तुळात सनसनी निर्माण करून सोडणार्या घटनेची अधिक माहिती अशी की, धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत तब्बल ३१० कोटींचा आर्थिक अपहार झाल्याचा गुन्हा बीड येथील शिवाजी नगर पोलीस स्थानकात नोंदविला आहे. या प्रकरणी या पूर्वीच चार जणांना अटक केली असून ते सार्वजन न्यायालयीन कोठडीत आहे.
दरम्यान या प्रकरणी शासनाने विशेष तपास पथकाची नियुक्ती केली असून या पथकाने यात सखोल चौकशी करून या प्रकरणात मूळ भूसंपादन निवाडा सुमारे 68.58 कोटी रुपये असताना बनावट आदेश आणि खोट्या मंजुरीच्या आधारे तब्बल ३१० कोटी रुपयांचा वाढीव मोबदला मंजूर करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. हा संपूर्ण प्रकार अवघ्या 1 मार्च ते 17 एप्रिल 2025 या 48 दिवसांच्या कालखंडात घडल्याचे निष्पन्न झाले. महसूल विभागातील काही अधिकारी, कर्मचारी, खासगी वकील, एजंट असे दहा जणांनी संगनमत करून बनावट कागदपत्रे तयार करून यात ७३ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.
त्यात तत्कालीन जिल्हाधिकार्यांच्या बनावट स्वाक्षर्या की अधिकृत वापरून वाढीव भरीव मंजुरी करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप तपास यंत्रणांनी केला आहे. तपासादरम्यान 154 बनावट आदेश तयार करण्यात आल्याचे समोर आल्याचे सांगण्यात येते. या आदेशाच्या आधारे शेतकर्यांच्या खात्यावर सुमारे ७३ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले. त्यानंतर संबंधितांकडून पाच ते पंधरा टक्के कमिशन घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते. काही आरोपींच्या कबुली जबाबातून हे समोर आले आहे. याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीने अनेक खुलासे केले असून सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास पोलीस उपअधिक्षक पुजा पवार या करत होत्या. त्यांनी अनेक महत्वाचे कागदपत्रे, मंजूर फाईल आणि आर्थिक व्यवहारांची छानणी केली मात्र त्या रजेवर गेल्यानंतर तपासाची जबाबदारी एम.व्यंकटराम यांच्याकडे देण्यात आली. त्यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आरोपींच्या हालचालीवर बारीक नजर ठेवली.
आतापर्यंत दहा पेक्षा अधिक जणांवर गुन्हे दाखल असून चार जण अटकेत आहेत. गेल्या तीन दिवसांपासून या प्रकरणातला मोठा मासा ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांच्या हालचाली सुरू होत्या. आज सकाळी पोलीसांचे तीन पथक लातूरमध्ये डेरेदाखल झाले. त्यांनी बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना त्यांच्या घरी जाऊन स्थानीक पोलीस ठाण्यात नेले. त्यानंतर त्यांची त्या ठिकाणी सखोल चौकशी करण्यात आली, या चौकशीत काही महत्वाचे पुरावे तसेच तथ्य आढळून आल्याने त्यांना ताब्यात घेऊन लातूर न्यायालयासमोर हजार केले. लातूर न्यायालयाने त्यांना बीड कडे नेण्यासाठी परवानगी देऊन त्यांना रात्री बीड येथे आणण्यात आणले.
गृहमंत्रालयाची अटकेसाठी परवानगी
अविनाश पाठक (आयएएस) यांना थेट अटक करता येत नसल्याने दीड महिन्यांपासून एसआयटी हि यासाठी लागणारी प्रक्रिया हि पूर्ण करत होती. यात हस्ताक्षर तज्ञ यांचा अहवाल प्राप्त होताच बाकीचे तांत्रिक पुरावे तसेच इतर बाबी ह्या पडताळून मगच संचिका सादर करून रीतसर मान्यता घेतली आणि कारवाई केली.
देशात प्रथमच विद्यमान आएएस अधिकारी पोलिसांच्या ताब्यात
आतापर्यंत विविध कारवायांमध्ये एकतर सेवानिवृत्त आयपीएस, आयएएस अधिकार्यावर अटकेची कारवाई झाल्याच्या घटना असून अविनाश पाठक यांच्या वर झालेली हि कारवाई देशात ही पहिली कारवाई अशी आहे की, नोकरीत आणखी पाच वर्षांचा कालखंड शिल्लक असलेल्या आयएएस अधिकार्याला भ्रष्टाचार प्रकरणी पोलिसांनी उचलले.
मुख्यमंत्र्यांचे या प्रकरणात प्रमुख लक्ष
बीडमधील झालेला भूसंपादन घोटाळा राज्य सरकारच्या केंद्रस्थानी होता. मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री स्व.अजितदादा पवार यांनी या प्रकरणात कोणालाही सोडणार नसल्याची भूमिका घेतली होती. त्यांच्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणाची प्रत्येक अपडेट घ्यायला सुरुवात केली आणि गेल्या दोन दिवसापूर्वी एसआयटी अॅक्शन मोडवर आली.
कोण आहेत अविनाश पाठक ?
मूळ लातूर येथील असलेले अविनाश पाठक हे सुरुवातीस तहसीलदार म्हणून बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे शासकीय सेवेत रुजू झाले. त्यांच्या 20-25 वर्षाच्या नौकरीत त्यांची बीड जिल्ह्यात जवळपास सत्तर टक्के नौकरी झाली. पद्दोन्नती होताच ते बीड येथे ते उपविभागीय अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी त्यानंतर आयएएस केडर मिळाल्या नंतर हि पहिली पोस्टिंग त्यांची बीडच्या जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणूनच झाली आणि त्यानंतर जिल्हाधिकारी देखील बीडचे ते झाले. जवळपास दहा महिने ते बीडचे जिल्हाधिकारी म्हणून होते. राज्यात नवीन सरकार येताच त्यांची बीड येथून बदली करण्यात आली होती.