As many as 17 children were bought and sold in Beed district
बीड, पुढारी वृत्तसेवा : बीड जिल्ह्यात तब्बल १७ बालकांची खरेदी-विक्री झाली, वेठबिगारी आणि बालमजुरीचे धक्कादायक वास्तव समोर आले पण तरीही पोलिसांनी जणू काही किरकोळ चोरीचा गुन्हा नोंदवल्यासारखा प्रकार हाताळला, मानव व्यापार, बाल हक्कांची पायमल्ली, अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा भंग या साऱ्यांवर 'पोलिसी पांघरुण' घालत चक्क थातुरमातुर कारवाई केली, दरम्यान पोलिसानी केलेल्या कारवाई बाबत आ. स्नेहा पंडित यांनी फटकारे ओढले आहे.
या प्रकरणी पोलिसांनी केवळ भारतीय न्याय संहिता कलम १४६ आणि जेजे कायद्यातील कलम ७५ व ७९ लावले आहेत जे केवळ तांत्रिक आणि सोयीचे लावले आहेत.
म्हणजेच, माणसांची विक्री झाली, पण गंभीर गुन्हा' मानला गेला नाही! ही गोष्ट केवळ संतापजनक नाही, तर बालहकांविषयी पोलिस आणि बालकल्याण यंत्रणांची उदासीनता व अज्ञान स्पष्ट करणारी आहे.
आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनीदेखील या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार सादर केली असून, दोषींवर मानव तस्करी प्रतिबंधक कायदा बालमजुरी प्रतिबंधक कायदा, बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा याखाली गुन्हे दाखल करून बालकांना योग्य पुनर्वसनाची व्यवस्था करावी, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. या घटनेत आहिल्यानगर बालकल्याण समित्यांचे अज्ञान आणि दुर्लक्ष देखील समोर आले असून, ही पूर्ण यंत्रणाच अपयशी ठरल्याचे वास्तव यातून समोर आले आहे.
१७ बालकांची विक्री, त्यांचे जीवन उद्धस्त झालं, आणि तरी पोलीस फक्त सौम्य कलमे लावतात? एवढा हलगर्जीपणा म्हणजे गुन्ह्यालाच संरक्षण देणं आहे. हा केवळ प्रशासनाचा अक्षम्य निष्काळजी पणा नसून, हा मुलांच्या आयुष्याशी केलेला खेळ आहे. या गुन्ह्यातील प्रत्येक जबाबदार व्यक्तीवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे!- आ. स्नेहा दुबे अहिल्यानगर
बालकल्याण समिती जो पर्यन्त येत नाही तोपर्यंत यात पुढील कार्यवाही शक्य नाही, दरम्यान बाळकांनी दिलेल्या जबाबात त्यांच्यावर कुठलाही अन्याय अत्याचार झाला नसल्याचे सांगितले असून त्यामुळे त्यांच्यावर काय कारवाई करावी ?मंगेश साळवे, पोलिस निरीक्षक, अंभोरा पोलिस स्थानक ता. आष्टी