73 crores distributed by removing fake orders
बीड, पुढारी वृत्तसेवा : बीडमधील काही महसूल कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या १५४ प्रकरणांत जवळपास २४१ कोटी ६२ लाख रुपयांच्या वाढीव मोबदल्याचे बनावट आदेश तयार केले. यातील ७३ कोटी रुपये निधी प्राप्त करून तो संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या मार्फत वितरित करण्यात आला असून या प्रकरणात महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह काही वकिलांच्या विरोधात शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात मंगळवारी रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात तिघांना अटक करण्यात आली असून आणखी मोठे रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.
बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी अपर जिल्हाधिकारी, तहसीलदार व उपजिल्हाधिकारी यांच्यासह समन्वय भूसंपादन कार्यालय, जायकवाडी प्रकल्प भूसंपादन कार्यालय व उपविभागीय अधिकारी बीड यांच्या कार्यालयात भेट दिली होती. या भेटीत काही संचिका तपासल्या होत्या तसेच काही संशयितांच्या मोबाईलमधील संभाषण आणि उपलब्ध व्हॉटस्अप माहितीवरून समन्वय भूसंपादन कार्यालयातील लवाद/अपील प्रकरणात जुन्या तारखा टाकून तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांचे नाव, पदनाम व स्वाक्षरी नमूद करून आदेश निर्गमित करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले.
तसेच मोबाईल तपासणीत काही संभाषणात मागील कालावधीतील तारखा टाकून आदेश करण्यात आल्याचे वारंवार उल्लेख करण्यात आलेला आहे आणि जुन्या तारखेच्या चाळीस लवाद आदेश आणखी होणार असल्याचे देखील संभाषण समोर आले आहे. या प्रकरणात चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती.
त्यामध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांचे नाव, पदनाम व स्वाक्षरी करून मागील कालावधीतील यात १ मार्च २०२५ ते १७ एप्रिल २०२५ पर्यंतच्या आदेश कालावधी नमूद करून १५४ प्रकरणात बनावट आदेश निर्गमित केलेले आहेत आणि त्या आदेशाबाबतचा पत्रव्यवहार संबंधित लवाद आदेशाच्या कव्हरिंग लेटरवर १७ एप्रिल २०२५ नमूद करून संबंधित जायकवाडी प्रकल्प भूसंपादन कार्यालयात व उपविभागीय अधिकारी बीड कार्यालयाला १ ते ५ महिन्यांनंतर आदेश प्राप्त झालेला आहे.
या एकूण १५४ प्रकरणात जवळपास २४१ कोटी ६२ लाख रुपये वाढीव मोबदल्याचे बनावट आदेश तयार करण्यात आल्याचे निदर्शनास येते. या प्रकरणात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयाकडून अंदाजे ७३ कोटी रुपये निधी प्राप्त करून त्याचे वितरण करण्यात आले असून प्रथमदर्शनी ७३ कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे समोर आले आहे.
या प्रकरणात सहायक महसूल अधिकारी, तहसील कार्यालय परळी येथील संजय हांगे, कंत्राटी कर्मचारी अविनाश चव्हाण, कंत्राटी कर्मचारी शेख अजहर शेख बाबू, सेवानिवृत्त कंत्राटी कर्मचारी त्रिंबक पिंगळे, सहायक महसूल अधिकारी पांडुरंग पाटील, राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालयातील राऊत, अॅड.एस.एम. नन्नवरे, अॅड. नरवडकर, अॅड. पिसूरे, अॅड. प्रवीण राख असल्याचेसमोर आले असून या प्रकरणात प्रमुख अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. तसेच या सर्वांच्या विरोधात शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल होताच संजय हांगे याला पहाटेच उचलण्यात आले तर त्रिंबक पिंगळे व शेख अजहर शेख बाबू यांना बुधवारी दुपारी अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडे आता या प्रकरणाची अधिक चौकशी केली जात असून उर्वरित आरोपींचा शोध पोलिस घेत आहेत.
घोटाळ्याचा महामार्ग; बडे मासे गळाला लागणार बीडमध्ये महामार्ग
भूसंपादनात समोर आलेला हा घोटाळा प्रथमदर्शनी ७३ कोटींचा असला तरी अशा प्रकारे आणखी कुठल्या भूसंपादनात घोटाळा झाला आहे का, याच प्रकरणात आणखी काही दडलेले आहे का, तसेच आता समोर आलेले अधिकारी कर्मचाऱ्यांबरोबरच वरिष्ठ पातळीवर असलेले आणखी कोण कोण यात सहभागी आहेत का, हे तपासणे गरजेचे आहे. यामध्ये महसूल बरोबरच राष्ट्रीय महामार्ग विभागातील कोणकोणते अधिकारी सहभागी आहेत, याची चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे.
तीन आरोपींना कोठडी महामार्ग भूसंपादन प्रकरणात ७३ कोटी
रुपयांच्या अपहार प्रकरणता शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात मंगळवारी रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला. यानंतर तातडीने कारवाई करत संजय हांगे याला पहाटेच ताब्यात घेण्यात आले. तर त्रिंबक पिंगळे व शेख अजहर शेख बाबू यांना दुपारी अटक करण्यात आली. या तिघांनाही न्यायालयासमोर हजर केले असता त्यांना २४ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
तपासासाठी विशेष पथकाची स्थापना
भूसपांदन घोटाळा प्रकरणाच्या तपासासाठी पोलिस अधीक्षक नवनीत कांवत यांनी विशेष पथकाची स्थापना केली आहे. यामध्ये अप्पर पोलिस अधीक्षक सचिन पांडकर हे प्रमुख असून डीवायएसपी पूजा पवार, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक बंटेवाड, शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक प्रवीणकुमार बांगर, आर्थिक गुन्हे शाखेचे शेजाळ यांचा समावेश आहे.