कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा : 'मानधन नको, वेतन द्या', 'वेतन आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे', 'आमच्या मागण्या मान्य करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा' आदी घोषणांनी जिल्हा परिषद परिसर दणाणून गेला. कोल्हापूर जिल्हा अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी शुक्रवारी मोर्चाचे आयोजन केले होते. देशव्यापी संपाला पाठिंबा देत जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील हजारो अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांनी मोर्चात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. मोर्चामुळे या परिसरातील सुमारे तीन तास वाहतूक अन्य मार्गाने वळवावी लागली.
जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने यांना अंगणवाडी सेवीका यांच्याकडून निवेदन देण्यात आले. शिष्टमंडळात संघाचे अध्यक्ष कॉ. अतुल दिघे, सचिव सुवर्णा तळेकर, धोंडिबा कुंभार, प्रियंका पाटील, आक्काताई उदगावे, सीमा धुमाळ, नीता परीट, छाया तिपट, उज्ज्वला तोडकर, रोहिणी बनगे, विद्या पाटील, रेखा कांबळे आदींचा समावेश होता. यावेळी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी शिल्पा पाटील उपस्थित होत्या.
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या कामात प्रचंड वाढ होऊनही त्यांना मानधनी सेवेत ठेवून त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. तरी अंगणवाडी कर्मचार्यांना तातडीने पूर्णवेळ शासकीय नोकर म्हणून मान्यता देऊन शासकीय सेवेतील सर्व सुविधा द्याव्यात, निवृत्त कर्मचार्यांना मानधनाच्या निम्मी पेन्शन शासकीय खर्चाने देण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, निवृत्त कर्मचार्यांना एकरकमी लाभ ताबडतोब द्यावा, मिनी अंगणवाडी सेविकांना मदतनीस देऊन त्यांना अंगणवाडी केंद्रातील सेविकेइतके वेतन द्यावे, अंगणवाडी सक्षमीकरणाकरिता जाहीर केलेला निधी ताबडतोब द्यावा, कोरोनाने मृत पावलेल्या कर्मचार्यांच्या कुटुंबीयांना विमा रक्कम द्यावी आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकार महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात संपूर्ण अपयशी ठरले आहे. योजना कर्मचार्यांना वेतन, महागाई भत्ता दिला जात नाही. वाढत्या महागाईत योजना कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय होरपळत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. तसेच 'एक रुपयाचा कडीपत्ता, मोदी झाले बेपत्ता', 'सिलिंडर म्हणाले शेगडीला, लाज नाही वाटत सरकारला' आदी घोषणा देत केंद्र सरकारवर टीका करण्यात आल्या.
मोबाईल दुरुस्तीचे पैसे शासनाने द्यावेत. पोषण ट्रॅकर अॅप चुकीचे असून, त्यामुळे खोटी माहिती तयार होते. ते इंग्रजी भाषेत असल्यामुळे अनेक अंगणवाडी सेविकांना वापरता येत नाही. अॅप ऑनलाईन चालत असल्याने ग्रामीण भागात डेटा भरण्यात अनेक अडचणी येतात. यामुळे याबाबत सक्ती करू नये. तसेच सर्व अंगणवाडी सेविकांना मोबाईलऐवजी टॅब द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली.