कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांमध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त असू नयेत, असा नियम असतानाही राज्यातील शासकीय शाळांमध्ये शिक्षकांची सुमारे 67 हजार पदे रिक्त आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून याबाबत शासनाने धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी आ. हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत केली.
त्यांच्या प्रश्नाला शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. या उत्तरात म्हटले आहे की, एवढ्या मोठ्या संख्येने रिक्त असलेली शिक्षक पदे व त्यामुळे होणारे शैक्षणिक नुकसान ही बाब अंशतः खरी आहे. आवश्यकतेनुसार तासिका तत्त्वावर शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. सन 2017 मध्ये चाचणीद्वारे निवड झालेल्या उमेदवारांची पवित्र पोर्टलद्वारे भरतीची कार्यवाही सुरू आहे. अशीच शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी फेब—ुवारी 2023 मध्ये घेण्याचे नियोजन आहे. राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी वित्त विभागाची मान्यता घेण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.