कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : शासकीय अधिकारी-कर्मचार्यांना त्यांच्या सेवा कालावधीत संगणक (एमएस-सीआयटी) अर्हता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट आता रद्द करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तसा आदेश दिल्याची माहिती आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी रविवारी दिली. सामान्य प्रशासन विभागाकडून या प्रमाणपत्रांसाठी वारंवार तगादा सुरू होता.
याबाबत मागणी आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केल्याने मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. त्यात संगणक (एमएस-सीआयटी) अर्हता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट कायमस्वरूपी रद्द करण्याचे आदेश मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव व सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक यांना देण्यात आल्याचे आबिटकर यांनी सांगितले.
गेल्या 2 वर्षांपासून याप्रश्नी सातत्याने मुख्यमंत्री व सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठपुरावा करून याबाबत बैठक घेण्याचीही विनंती केली होती. त्यानुसार वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. त्यात हे प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय झाला. क्रित्येक वर्षांपासून प्रलंबित या प्रश्नाची सोडवणूक झाल्याने राज्यातील हजारो शासकीय कर्मचार्यांना दिलासा दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे आभार व्यक्त केल्याचेही आबिटकर यांनी सांगितले.