कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : भोगवटादार वर्ग-2 आणि भाडेपट्ट्याच्या जमिनी वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करताना आकारण्यात येणार्या शुल्कामध्ये सवलत देण्यात आली होती. या सवलतीला 7 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे आदेश 15 दिवसांत दिले जातील, अशी घोषणा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गुरुवारी विधानसभेत
केली.
आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी याबाबत लक्षवेधी मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना त्यांनी ही ग्वाही दिली. तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा केली जाईल. गावठाण हद्दीच्या 200 मीटरच्या आतील क्षेत्राच्या अकृषिक दाखले देण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकार्यांनाही आदेश दिले जातील व वाटप दाखल्यांची माहिती पटलावर ठेवण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम, 2019 मध्ये सुधारणा करून भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरासाठी सवलतीचा कालावधीला 7 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मात्र, त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही असे सांगत आ. आबिटकर म्हणाले, महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947 मध्ये सुधारणा करून जिरायत 40 आर व बागायत 20 आर क्षेत्राची खरेदी-विक्री करण्याबाबतचे आदेश दिले होते. त्याचा ग्रामिण भागातील नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत महसूल विभागाने 5 मे 2022 रोजी अधीसूचना काढून जिरायत 20 आर व बागायत 10 आर अशी सुधारणा केली. त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करा, अशी आग्रही मागणी केली.
गावाच्या, नगराच्या किंवा शहराच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या आतील क्षेत्रातील अकृषिक (एन.ए.) वापराची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी 14 मार्च 2018 रोजी शासन निर्णय झाला आहे. त्याची अंमलबजावणी होत नाही. याबाबत सर्व जिल्हाधिकार्यांना सूचना द्याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.