कोल्हापूर : संतोष पाटील : पंधरा वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी संघर्ष करत शेतकरीप्रश्‍नी केंद्रीय पातळीवर झळकणार्‍या माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी भाजपशी सलगी केली. भाजपचा घरोबा तुटल्यानंतर 2019च्या दरम्यान काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी याराना जुळला. शेट्टी यांच्या राजकीय संगतीमुळे संघटना आणि चळवळीला उतरती कळा लागल्याची कार्यकर्त्यांची भावना आहे. लोकसभेतील पराभवानंतर विधानपरिषदेची आमदारकी मृगजळ ठरली. आता राजकीय आणि सामाजिक ताकदीचा सुवर्णकाळ पुन्हा आणण्यासाठीच केंद्र आणि राज्यात कोणाचेही सरकार असो, त्यांना शेतकरीप्रश्‍नी टार्गेट करत चळवळ टिकविण्याचा शेट्टी यांचा प्रयत्न राहील. आता बदललेली राजकीय हवा शेट्टी यांना उभारी देईल काय? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर आंदोलन करणारी स्वाभिमानी संघटना 2014 मध्ये भाजपसोबत गेली. सदाभाऊ खोत यांच्या मंत्रिमंडळातील सहभागानंतर स्वाभिमानीच्या होम पिचवर जिल्हा परिषदेच्या जागा वाटपात भाजपने हातदेखलेपणा केल्याने शेट्टी यांनी फारकत घेतली. यानंतर शिवसंग्राम व राष्ट्रीय समाज पक्षासह स्वाभिमानीला गिळंकृत करण्याची चाल भाजप खेळत असल्याचा आरोप करीत महादेव जानकर, विनायक मेटे व शेट्टी हे या पक्षाचे जन्मदाते हबकले. त्यातूनच अहमदनगर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत तिघांनी मोट बांधत भाजपवर हल्‍लाबोल केला. त्यानंतरही शिवसंग्राम व रासप या पक्षांना भाजपला सोडचिठ्ठी देणे जमले नाही.
इतके करूनही शेट्टी यांनी जिल्हा परिषदेचे दोन सदस्य भाजपच्या पारड्यात टाकले. 'जिल्हा परिषदेत भाजपसोबत गट्टी, अन् राज्यस्तरावर मात्र सोडचिठ्ठी' हे शेट्टी यांचे राजकीय लाभाचे राजकारण असल्याची टीका झाली. त्यानंतर आपला क्रमांक एकचा शत्रू भाजपच असल्याचे शेट्टी यांनी अनेकवेळा व्यक्‍तव्यातून व कृतीतून दाखविण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. भाजपशी फारकत घेतली, जीएसटी, शेतकरी आत्महत्या, हमीभाव, पुन्हा ऊसदर आंदोलन आदी मुद्दे हातात घेतले. तरीही कमबॅकच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेट्टींना जुलै 2020च्या दूध दरवाढ आंदोलनामुळे थोडी उभारी दिली. या आंदोलनाची परिणिती म्हणजे त्यांचे कट्टर शत्रू असलेले काँग्रेस-राष्ट्रवादी त्यांचे हितचिंतक बनले.
दूध दरवाढ आंदोलनानंतर शेट्टी यांनी आपला संसदेचा मार्ग प्रशस्त केल्याची चर्चा सुरू झाली. आतापर्यंत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा तगडा विरोध असूनही दिल्‍ली गाठणार्‍या शेट्टी यांना यावेळी दोन्ही काँग्रेसचा पाठिंबा असूनही पराभूत व्हावे लागले. आता राष्ट्रवादीने विधानपरिषद यादीतून नाव वगळल्याने शेट्टी तोंडघशी पडले. यापुढे राजकीय पक्षांच्या नादी न लागता कोणत्याही पक्षाच्या केंद्र आणि राज्यातील सरकारला शेतकर्‍यांप्रश्‍नी कोंडीत पकडण्याची शेट्टी यांची व्यूहरचना असेल. दूध दरवाढीप्रमाणेच पूरग्रस्तांच्या आंदोलनानंतर एकरकमी एफआरपीसह शेतकर्‍यांप्रश्‍नी अधिक आक्रमक भूमिका घेत पुढील काळात शेट्टी कमबॅक करण्याचा जोरदार प्रयत्न करतील, असे संकेत आहेत.
राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार व शेट्टी यांच्यात ऊसदरावरून 15 वर्षे संघर्ष होता. बदललेल्या राजकारणात शेट्टी यांनी बारामती येथे दारात केलेल्या आंदोलनाची सल विसरून पवार यांनी शेट्टी यांच्यासाठी हातकणंगलेतील जागा सोडली. लोकसभा पराभवानंतर शेट्टी यांच्या स्?वाभिमानीला विधानसभा निवडणुकीत महाआघाडीत पाच जागा मिळाल्या. या विधानसभा निवडणुकीत मिरज सोडून इतर ठिकाणी बंडखोरांना हवा दिली जात आहे. आघाडीधर्म आम्हीच पाळायचा काय? असा सवाल 5 ऑक्टोबर 2019ला राजू शेट्टी यांनी खा. शरद पवार यांच्याकडे केला. सुरुवातीला भाजप आणि त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी सलगी राजकीयदृष्ट्या महागात पडल्यानेच मागील 19व्या ऊस परिषदेत एफआरपी
कायदा करून शेतकर्‍यांवर कोणी उपकार केले नाहीत, असे मंत्री हसन मुश्रीफ यांना प्रत्युत्तर करत शरद पवार यांना टार्गेट केले. पवारांनी किती वेळा हवा बदलली हे मंत्री मुश्रीफ यांनी तपासावे, असा सल्‍ला दिला. 23 ऑगस्ट 2021 ला पूरग्रस्तांच्या मोर्चात भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला समान अंतरावर ठेवत शेट्टी यांनी अप्रत्यक्षपणे आपली राजकीय वाट स्पष्ट केली.