मराठा आरक्षण मराठा समाजाला ओबीसीमधूनच मिळावे, या मागणीसाठी व्यापक लढा उभारण्याचा निर्धार सोमवारी सकल मराठा समाजाच्या बैठकीत करण्यात आला.
मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत ओबीसींप्रमाणेच मराठा समाजाला सर्व सुविधा व योजना मिळाव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. क्रांती दिनानिमित्त सकल मराठा समाजाची राजारामपुरी येथील इंद्रप्रस्थ सभागृहात व्यापक बैठक पार पडली.
सर्व आयोगांचा अभ्यास करून त्रुटी दूर कराव्यात : अॅड. सासवडेकर
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न 1955 पासून सुरू आहे. कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, बापट आयोग, देशमुख आयोग, राणे आयोग, गायकवाड आयोग यांनी सादर केलेले विविध अहवाल नामंजूर का झाले? याचा अभ्यास करून भविष्यात या सर्व आयोगांतील त्रुटी दूर कराव्यात. याचबरोबर मराठा समाजाला मागास ठरविण्यासाठी समाजाचा व्यापक अभ्यास करण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली लहान-लहान समित्या स्थापन कराव्यात. त्यांच्यात सातत्याने समन्वय ठेवून मराठा समाजाच्या स्थितीची सखोल माहिती संकलित करावी. उग्र किंवा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यापेक्षा कायदेशीर लढाई यशस्वी करण्यासाठी सर्व प्रकारची तयारी करावी, असे आवाहन अॅड. कृष्णात सासवडेकर यांनी यावेळी केली.
आरक्षणासाठी राज्यकर्त्यांची झोप उडवा : अॅड. इंदूलकर
प्रारंभी ओबीसीमध्ये 142 जाती-जमातींचा समावेश होता. 1992 नंतर यात 200 जाती-जमातींचा नव्याने समावेश झाल्याने ही संख्या 346 झाली. मंत्री, खासदार, आमदार यांच्या सांगण्यावरून अनेक जाती-जमातींना आरक्षण देण्यात आले. मग मराठ्यांच्या आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा का? शासनाचे कायदे-नियम केवळ मराठ्यांनीच का पाळावेत? असे सवाल अॅड. बाबा इंदूलकर यांनी केले. ओबीसींच्या 19 टक्क्यांच्या व्होट बँकेसमोर झुकता आणि 30 टक्के मराठ्यांना का लाथाडता ? असा सवालही त्यांनी केला. यामुळे भविष्यात मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी राज्यकर्त्यांची झोप उडविण्याचे आवाहन अॅड. इंदूलकर यांनी केले.
विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांची मते
सी.ए. संजय पाटील म्हणाले, आरक्षणाशिवाय मराठा समाजाला पर्याय नाही. मागून न मिळणारा घास हिसकावून घ्यावा लागले. प्राचार्य डॉ. डी. आर. मोरे यांनी, केंद्राने घटनादुरुस्ती करून राज्य सरकारांना 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देण्याचा अधिकारी द्यावा, अशी मागणी करून आरक्षणाच्या लढ्यासाठी मराठा समाजात दुफळी न ठेवता एकसंधपणे लढण्याचे आवाहन केले. डॉ. संदीप पाटील म्हणाले, इतर सर्वच क्षेत्रांप्रमाणे वैद्यकीय क्षेत्रातही मराठा समाजावर अन्याय होत आहे. असे अन्याय रोखण्यासाठी मराठा समाजातील विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ, दिग्गज, मान्यवरांचा दबावगट तयार करणे अत्यावश्यक आहे. निवासराव साळोखे म्हणाले, आता बैठका-मेळावे यात वेळ न घालविता अंतिम लढाई जाहीर करावी. दिलीप देसाई यांनी, मराठा समाजाला ओबीसीमधूनच आरक्षण मिळावे व ते मिळेपर्यंत ओबीसींप्रमाणेच सर्व सुविधा मिळाव्यात, अशी मागणी केली.
मराठा समाजाच्या विकासासाठी याची गरज
विद्यार्थी प्रतिनिधी ऋतुराज माने यांनी, मराठा समाजातील युवकांना उद्योगासाठी विनातारण, जामिनाशिवाय कर्ज दिले जात नाही. यामुळे कै. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून विनातारण 25 लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करण्याची मागणी केली. माजी नगरसेविका रूपाराणी निकम यांनी, आरक्षणाबरोबरच मराठा समाजाला उद्योगशील बनविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न होणे काळाची गरज असल्याचे सांगितले. क्रिडाईचे अध्यक्ष विद्यानंद बेडेकर यांनी, बांधकाम क्षेत्रात मराठा समाज प्रत्येक स्तरावर विकसित होण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जात असल्याची माहिती दिली.
सरकारकडून मराठा समाजाची चेष्टा : प्रा. जयंत पाटील
स्वागत-प्रास्ताविक प्रा. जयंत पाटील यांनी केले. इतर समाजांचे आरक्षण काढून मराठा समाजाला आरक्षण देणे अत्यावश्यक आहे. मूक आंदोलनाने आरक्षण मिळणार नाही. किंबहुना राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या तयारीत नाही. मराठा समाजाची त्यांच्याकडून चेष्टा सुरू असल्याचा आरोप प्रा. जयंत पाटील यांनी केला.
बैठकीस डॉ. राजेश पाटील, विजय जाधव, दीपक जाधव, सुंदरराव देसाई, जयकुमार शिंदे, अनिल कदम, सचिन तोडकर, स्वप्निल पार्टे, अजित राऊत, बाजीराव चव्हाण यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कायदेशीर लढा विनामूल्य लढवू : अॅड. घाटगे
महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशनचे सदस्य अॅड. विवेक घाटगे यांनी, मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर लढा महाराष्ट्र आणि दिल्ली स्तरावर विनामूल्य लढविण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्याची ग्वाही दिली. 14 ऑगस्ट रोजी बार कौन्सिलच्या बैठकीत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सकारात्मक पद्धतीने मार्गी लावावा यासाठीचा ठराव देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.