कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : कायद्याचा वचक ठेवणारी यंत्रणा कमकुवत असली, तर शस्त्रधारी ड्रग माफिया, बनावट कंपन्या, बेकायदेशीर व्यवहार आणि लाचखोरी यांचे कसे फावते, याचे उत्तम दर्शन सध्या आरोग्य व्यवस्थेत चाललेल्या धुमाकुळाने दिले आहे. त्याविरोधात प्रशासन कसे लढणारे, हा प्रश्न आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनात 50 टक्के जागा रिक्त जागा आहेत? त्याची पूर्तता करण्याची गरज आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेत नियंत्रणासाठी भाराभर कायदे आहेत; पण ती राबवणारी यंत्रणा कशी आणि किती आहे, याचा विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. देशात राज्य सरकारांच्या अस्थापनेवरच काय, केंद्रीय अस्थापनेवरही अन्न आणि औषध प्रशासनामध्ये रिक्त पदांची संख्या 50 टक्क्यांचा टप्पा ओलांडून गेली आहे. या पदांचा बृहत आराखडा दशकापूर्वी बनविला होता, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण, हा उद्योग चोहोबाजूने फैलावत असताना त्यावर नियंत्रण ठेवणारी कुमक मात्र अत्यंत तोकडी आहे आणि या यंत्रणेने काही कारवाई केली, तर अल्पावधीत त्याला स्थगिती मिळण्यासाठी राज्यकर्त्यांचे आशीर्वादही विनाविलंब मिळत असल्याने बाजारातील हा धुमाकूळ थांबविणार कोण, असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्यासाठी 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 85 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही तरतूद 12 टक्क्यांनी वाढली. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यामध्ये अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्यासाठी प्रतिवर्षी सरासरी 3 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. याचा विचार केला, तर देशात केंद्र, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी अर्थसंकल्पात एकत्रित तरतूद दीड लाख कोटी रुपयांवर आहे आणि देशातील औषधांच्या बाजाराचे आकारमानही दीड लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून गेले आहे.
यामुळे आरोग्यावर औषधांचा प्रभाव किती आहे, याची कल्पना येऊ शकते. याच प्रभावाने आकर्षित होऊन बड्या आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या ऑनलाईन बाजारात उतरल्या. मोठ्या रुग्णालयांनाही औषधांच्या नफेखोरीचा मोह न आवरता आल्याने त्यांनी रुग्णालयाबरोबरच बाहेरही औषध दुकानांच्या साखळ्या उभ्या केल्या. गल्लोगल्ली उभारणार्‍या दुकानांची संख्या वाढली; पण मानवी जीवनाशी थेट संबंधित असणार्‍या या उद्योगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासकीय व्यवस्था कशी आहे, यावरही एक प्रकाशझोत टाकणे अगत्याचे बनले आहे. देशामध्ये सध्या तिसर्‍या वर्गाच्या शहरात (टियर थ्री सिटीज) औषध दुकानांची संख्या सरासरी दोन हजारांहून अधिक आहे.
धुमाकूळ कोण रोखणार?
ड्रग माफिया अत्याधुनिक शस्त्रे घेऊन वावरताहेत. कायद्याने बंदी घातलेली गर्भपाताची, नशेची औषधे सहज उपलब्ध होऊ लागली आहेत. कमिशनच्या आमिषाने औषधे पुरविणार्‍या टोळ्या गावोगावी फिरताहेत. काही वितरक-विक्रेते या मोहाला बळी पडताहेत आणि बनावट व दर्जाहीन औषधे रुग्णांपर्यंत पोहोचून त्यांचे हकनाक बळी जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांच्या अध्यक्षतेखाली नवे रेग्युलेशन आणण्यासाठी एक समिती गठित केली आहे. तिला 60 दिवसांत अहवाल देण्याचे बंधन घातले आहे; पण या समितीपर्यंत औषध बाजारातील हा धुमाकूळ पोहोचवणार कोण? लोकप्रतिनिधींना त्यामध्ये रस किती, यावर देशातील सामान्य नागरिकांचे जगणे अवलंबून आहे. अन्यथा हा रस्ता अराजकाकडे जाऊ शकतो.