कोल्हापूर ; सुनील सकटे : जलसंपदा विभागाने राज्यातील घरगुती आणि औद्योगिक पाणीपट्टीत वाढ केली आहे. नवे दर शुक्रवारपासून (दि. 1) लागू झाले आहेत. या दरात सन 2023-24 मध्ये दहा टक्के, तर सन 2024-25 या वर्षासाठी 20 टक्के वाढ होणार आहे. घरगुती वापरासाठी प्रति हजार लिटरला 30 ते 60 पैसे, औद्योगिक प्रक्रिया उद्योगांना 6.20 ते 12.40 रुपये आणि कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगांना 45 ते 90 रुपये वाढ करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून (महाराष्ट्र वॉटर रिसोर्सेस रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी – एमडब्ल्यूआरआरए) धरणांतून वापरल्या जाणार्‍या पाण्याचे दर ठरविले जातात. यापूर्वी 2018 मध्ये पाणीदर निश्चित केले होते. गतवर्षीच पाणीपट्टीत वाढ अपेक्षित होती. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान दरांना एक वर्षासाठी मुदतवाढ दिली होती. गुरुवारी (दि. 30 जून) मुदतवाढ संपली. जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडून फेब—ुवारीमध्ये राज्यातील घरगुती आणि औद्योगिक पाणीपट्टीचे दर प्रस्तावित केले होते. प्रस्तावित दरांबाबत हरकती, सूचना मागवून नवे दर एप्रिलमध्येच निश्चित केले आहेत.
ग्रामपंचायतींना धरणातील पाण्यासाठी सध्या प्रति हजार लिटर 15 पैसे असणारा दर आता 30 पैसे केला आहे. ग्रामपंचायतींना कालव्यातील पाण्यासाठी सध्या असणारा प्रति हजार लिटर 30 पैसे दर आता 60 पैसे केला आला आहे. नगरपंचायत, नगरपालिकांना धरणातील पाण्यासाठी सध्याचा दर प्रति हजार लिटर 18 पैसे आता 35 पैसे झाला आहे. कालव्यातील पाण्यासाठी प्रति हजार लिटर असणारा 36 पैसे दर आता 70 पैसे झाला आहे. दरम्यान, मंजूर कोट्यापेक्षा 100 ते 125 टक्के जादा पाणीवापर केल्यास महापालिकांना सद्याच्या दराच्या दीडपट तर 125 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणीवापर केल्यास तिप्पट दर आकारला जाणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी नैसर्गिकप्रवाहात किंवा कालव्यात सोडण्यापूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रमाणित मानकांनुसार प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या पाणीवाटपाच्या आधारावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प स्थापित केला नसल्यास किंवा पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्यास मंजूर कोटा किंवा प्रत्यक्ष पाणीवापर यापैकी जे अधिक असेल त्याच्या दुप्पट आकारणी करण्यात येणार आहे.