कोल्हापूर; दिलीप भिसे : दहशतीच्या बळावर गुंडाराज निर्माण करणार्या समाजकंटकांवर कायद्याचा वचक ठेवण्यासाठी गुन्हे दोषसिद्धीचा टक्का वाढविण्याचे आव्हान असतानाच तपासातील तांत्रिक दोष, उणिवा आणि साक्षीदारांच्या फितुरीचा फंडा यंत्रणेला डोकेदुखी ठरू लागला आहे. 2021 ते 31 जानेवारी 2023 या काळात गुन्हे दोषसिद्धीचे प्रमाण 12 टक्क्यांवर आहे. तांत्रिक दोष, फितुरीमुळे कोल्हापूर परिक्षेत्रात निकाल झालेल्या 27 हजार 669 तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 9 हजार 382 खटल्यांतून संशयित निर्दोष मुक्त झाले आहेत.
ही आकडेवारी धक्कादायकच म्हणावी लागेल. कोल्हापूर परिक्षेत्रात 2021 ते 31 जानेवारी 2023 या 25 महिन्यांच्या काळातील गुन्हे दोषसिद्धतेचे अवलोकन केले असता त्याचे प्रत्यंतर अनुभवाला येते. या काळात कोल्हापूर परिक्षेत्रांतर्गत कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांसह पाच जिल्ह्यांत 55 हजार 538 खटल्यांचा निकाल झाला.
भक्कम पुराव्यांचा अभाव, तपासातील दोष आणि साक्षीदारांच्या जबाबातील विसंगतीशिवाय अन्य कारणांमुळे 27 हजार 669 खटल्यांतून संशयित दोषमुक्त झाले आहेत. नऊ हजार 355 खटल्यतील आरोपींना दोषी ठरविण्यात आले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या बाबतीत काही वेगळी स्थिती नाही. 11 हजार 975 खटल्यांपैकी दोन हजार 533 खटल्यांत दोषींना शिक्षा सुनावण्यात आली असली तरी नऊ हजार 382 दोषातून मुक्त झाले आहेत.
गुन्हे शाबितीकरणाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकारी व ज्येष्ठ विधिज्ञांमार्फत प्रभारी अधिकार्यांसाठी कायदेशीर मार्गदर्शन करण्यात येते. संशयितांविरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करताना तांत्रिक दोष, उणिवा राहू नयेत, भक्कम पुराव्यांची साखळी निर्माण करण्यासाठीही समुपदेशन केले जाते. तरीही बहुतांशी खटल्यात तांत्रिक उणिवा राहतात.
तपासाधिकारी आणि साक्षीदार यांच्यात समन्वयाच्या अभाव राहतो. परिणामी जबाबातील विसंगतीचा फायदा संशयिताकडून घेतला जातो. परिणामी खून, खुनाचा प्रयत्न, गर्दी-मारामारी, दरोडा, बलात्कार, लूटमार, ठकबाजीसह आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील सराईत उजळ माथ्याने समाजात वावरतात. भविष्यात समाजकंटकांना रोखण्यासाठी गुन्हे दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविणे हे पोलिस यंत्रणेसमोर आव्हान ठरणारे आहे.
परिक्षेत्रात गुन्हे दोषसिद्धीचे प्रमाण 12 ते 18 टक्क्यांवर आहे. महत्त्वाच्या आणि गंभीर खटल्यातही साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. राजकीय, पूर्ववैमनस्यातून उद्भवलेला वाद, अल्पवयीन तरुणींचे अपहरण, अत्याचार अशा संवेदनशील गुन्ह्यातही समेट होते. या बाबींचा खटल्यांच्या निकालांवर परिणाम होऊ शकतो. गुन्हे दोषसिद्धतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्यांसह तपास अधिकार्यांनी दोषारोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आहे.
– अॅड. विवेक शुक्ल, प्रमुख सरकारी वकील