कोल्हापूर ; एकनाथ नाईक : खाद्यतेलांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने निर्बंध लागू केले आहेत. लागू करण्यात आलेले निर्बंध 30 जूनपर्यंत राहणार आहेत. खाद्यतेल आणि तेलबियांचा साठा शासनाकडून घालण्यात आलेल्या मर्यादेत ठेवावा, अन्यथा संबंधित व्यापार्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे, असे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने आदेशात म्हटले आहे. या आदेशाच्या उलट परिस्थिती जिल्ह्यात सुरू आहे. खाद्यतेलाची साठेबाजी, किमतींवर जिल्हा प्रशासनाने नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. खाद्यतेल विक्रीतून ग्राहकांची लूट सुरू आहे.
इंडोनेशिया, मलेशियातून पामतेलाची आयात केली जाते. दक्षिण अमेरिकेतील अर्जेंटिना, ब्राझील देशांतून सोयाबीन तेलाची आयात होते. युक्रेनमधून सूर्यफूल तेलाची आवक होते, तर शेंगतेलाची आयात महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक राज्यातून होते. जिल्ह्यात खाद्यतेलाचे 20 ते 25 व्यापारी आहेत.
रोज 300 ते 400 टन तेलाची आवक होते. आवक होणार्या तेलापैकी 50 टक्के तेलाची विक्री कोल्हापूर जिल्ह्यात होते. उर्वरित तेल कोकण, कर्नाटकात जाते. गेल्या पंधरा दिवसांत खाद्यतेलाच्या किमतींत सुमारे 50 रुपयांची वाढ झाली आहे. खाद्यतेलामध्ये दिवसागणिक वाढ झाल्याने ग्राहकांच्या खिशाला चाट बसत आहे.
युद्धाचे कारण पुढे करून अनेक व्यापार्यांनी तेलाचा साठा करत कमाई केल्याची चर्चा आहे. तेलाच्या किमतीत वाढ होणार असे लक्षात येताच अनेक व्यापारी अगोदरच तेलाचा साठा करून ठेवतात. त्यानंतर वाढीव दराने त्याची विक्री सुरू होते. खाद्यतेल दरवाढ 10 ते 50 रुपयांनी होते आणि उतरताना ते 1 ते 2 रुपयांनी उतरते, याचे कारण काय, असा प्रश्न ग्राहकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
खाद्यतेलाची साठेबाजी करणार्यांविरोधात जिल्हा प्रशासनाने कडक पावले उचलण्याची गरज आहे. शासनाने खाद्यतेल आणि तेलबियांचा साठा करण्यावर निर्बंध लागू केले असतानाही व्यापार्यांकडून ग्राहकांच्या डोळ्यात 'तेल' घातले जात आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धाचे कारण पुढे करून ग्राहकांना लुटण्याचा धंदा सुरू झाला आहे. इतकेच काय, तेलाचे डबे, कॅन यावरील मूळ किमतीत खाडाखोड करून ग्राहकांकडून अतिरिक्त पैसे घेतले जात आहेत.
खाद्यतेल किमतींवर निर्बंध नाहीत. त्यामुळे काही करता येत नाही. खाद्यतेलाच्या दर्जाबाबत ग्राहकांना काही शंकास्पद वाटत असेल, तर त्यांनी अन्न व औषध प्रशासनाला कळवावे.
– टी. एन. शिंगाडे,
साहाय्यक आयुक्त,अन्न व औषध प्रशासन