कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रलंबित कामाचा व्याप मोठा आहे. भौगोलिकद‍ृष्ट्या विचार केल्यास कोल्हापुरात सर्किट बेंच होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सरकारकडे यासाठी पाठपुरावा करेन. तसेच मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांनी बनविलेला व उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या मान्यतेचा खंडपीठ मागणीचा परिपूर्ण प्रस्ताव विधी व न्याय खात्याकडे पाठविल्यास त्याचा विचार करू, असे आश्‍वासन केंद्रीय विधी न्याय राज्यमंत्री एस. पी. बाघेल यांनी खंडपीठ कृती समितीला दिले.
सोमवारी कोल्हापूर दौर्‍यावर आलेले एस. पी. बाघेल यांची खंडपीठ कृती समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी भेट घेतली. खंडपीठ कृती समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. गिरीश खडके यांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन बाघेल यांचा सत्कार करण्यात आला. शासकीय विश्रामगृह येथे त्यांना मागणीचे निवेदन सादर करून सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. डॉ. संतोष शहा यांनी कोल्हापूर खंडपीठ मागणी गेली 35 वर्षे प्रलंबित असल्याचे सांगितले. तसेच मुंबई उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्यासोबत नुकत्याच झालेल्या 10 मार्चच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सप्ष्ट केले. सर्किट बेंच स्थापनेचा ठराव यापूर्वीच शासनाने केला असून तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकालात वारंवार पत्र व्यवहार झाल्याचेही सांगितले. कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सिंधूदुर्ग, रत्नागिरी, सोलापूर या जिल्ह्यांपासून मुंबईचे अंतर, पक्षकारांचा होणारा खर्च याचीही वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. खासदार धनंजय महाडिक यांनीही सहा जिल्ह्यांतील सर्वसामान्य जनता, पक्षकारांकरिता कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच होणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्रीय न्याय व विधी मंत्री या नात्याने यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी विनंती बाघेल यांना केली.
छोट्या जिल्ह्यांमध्येही सर्किट बेंच
नुकतीच पश्‍चिम बंगालमधील जलपैगुडीसारखा छोटा जिल्हा तसेच मेरठ, कर्नाटकातील धारवाड येथे सर्किट बेंच स्थापन झाले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रलंबित खटले, उच्च न्यायालयाचे अंतर तसेच आसपासच्या सहा जिल्ह्यांचा पाठिंबा या भक्‍कम बाजूही केंद्रीय राज्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आल्या.
कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनच्या वतीने कोल्हापुरात डी. आर. टी. ट्रिब्युनल, एन. सी. एल. टी. ट्रिब्युनल, आर्बिट्रेशन अँड मेडिएशन सेंटर, ज्युनिअर वकीलांसाठी स्टायफंड, ग्रंथालयकरिता निधी मिळावा या विविध मागण्याचे निवेदनही बाघेल यांना देण्यात आले. यावेळी भाजप महानगर अध्यक्ष राहुल चिकोडे, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे उपाध्यक्ष विवेक घाटगे, सरकारी वकील विवेक शुक्ल, बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष महादेवराव आडगुळे, धनंजय पठाडे, शिवाजीराव राणे, संपतराव पवार, अजित मोहिते, राजेंद्र किंकर, सुधीर चव्हाण, विजयकुमार ताटे-देशमुख यांच्यासह वकीलवर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.