कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : नगरोत्थान योजनेतून कोल्हापूर शहरासाठी तब्बल 176 कोटींचा प्रस्ताव मंगळवारी मंजूर झाला. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रस्तावाला दोन टप्प्यात मंजुरीसाठी ग्रीन सिग्नल दिला.
राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर गेले दोन महिने प्रस्ताव मंजुरीसाठी मंत्री शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करीत होते. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या बैठकीला ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ तसेच मंत्रालयातील बैठकीला पालकमंत्री सतेज पाटील, क्षीरसागर उपस्थित होते. कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांना खड्ड्यांतून मुक्त करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने 176 कोटींचा प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाला पाठविला होता.
सप्टेंबर 2019 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता यांची प्रस्तावास तांत्रिक मंजुरीही मिळाली आहे. परंतु, त्यानंतर गेली दोन वर्षे हा प्रस्ताव रखडला. राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष क्षीरसागर यांनी नगरविकासमंत्री शिंदे यांच्याकडे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पत्रव्यवहार केला. त्यानुसार मंत्रालयात गेल्या महिन्यात व या महिन्यात दोनवेळा बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीसाठी अजेंडाही काढण्यात आला. परंतु, अपरिहार्य कारणामुळे बैठका रद्द झाल्या होत्या.
मंत्री शिंदे यांनी महापालिका प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांना यापूर्वी नगरोत्थान योजनेतून 108 कोटी व 35 कोटींचा निधी दिला असून, त्याचे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट महिन्याभरात सादर करावेत, असे आदेश दिले. तसेच 176 कोटींच्या प्रस्तावाला दोन टप्प्यात मंजुरी देत असल्याचे जाहीर केले.
यावेळी पालकमंत्री पाटील, मंत्री मुश्रीफ, क्षीरसागर, आमदार चंद्रकांत जाधव, आमदार ऋतुराज पाटील यांनी योजनेंतर्गत 70 टक्के राज्य शासन व 30 टक्के महापालिका असा निधीचा हिस्सा आहे. परंतु, महापालिकेची आर्थिक क्षमता नसल्याने महापालिकेचा हिस्सा 10 टक्के करावा, अशी मागणी केली.
शहरातील काही मुख्य रस्ते वगळले, तर इतर रस्त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. शहरात मध्यवस्तीतील रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे.
उपनगरांतील रस्त्यांची तर अक्षरशः चाळण झाली आहे. 2019 च्या महापुरापासून ही स्थिती आहे. परिणामी, महापालिका प्रशासनाने शहरातील रस्त्यांसाठी 176 कोटींचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला होता. यात शहरातील प्रमुख 20 किलोमीटरचे रस्ते, उपरस्ते 15 कि.मी. लांबीचे व त्यांना जोडणारे 30 कि.मी. लांबीचे रस्ते, स्ट्रॉर्म वॉटरसह भुयारी गटार, फुटपाथ व इतर कामांचा समावेश आहे.
दरम्यान, नव्या डीएसआरनुसार प्रस्तावाची किंमत आता 203 कोटी होणार आहे. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान योजना नागरी दळणवळण साधनांचा विकास यांतर्गत निधी मिळणार आहे. दरम्यान, आ. जाधव व पाटील यांनीही 2019 पासून प्रस्तावासाठी पाठपुरावा करत असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.