कोल्हापूर, गौरव डोंगरे : शहराच्या सुरक्षिततेच्या द़ृष्टिकोनातून उभारण्यात आलेल्या 'सेफ सिटी' सीसीटीव्ही प्रकल्पाला आता उतरती कळा लागली आहे. कॅमेरे बसविणार्या कंपनीसोबतचा देखभाल-दुरुस्तीचा करारही संपल्याने बहुतांश कॅमेरे बंद पडले आहेत. शहरावर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिसांना मदत करणारा हा 'तिसरा डोळा'च सध्या बंद झाल्याची स्थिती आहे. बंद कॅमेरे कोणी दुरुस्त करायचे, यावरून सध्या ताकतुंबा सुरू असल्याचे दिसून येते.
महापालिकेच्या पुढाकाराने सेफ सिटी प्रकल्पांतर्गत 2016 मध्ये शहरात प्रमुख चौक, वर्दळीची ठिकाणे, चौकांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले होते. मुंबईच्या कंपनीने यातून 65 ठिकाणी 165 कॅमेरे कार्यान्वित केले होते. सीसीटीव्ही बसविणार्या या कंपनीचा देखभाल-दुरुस्तीचा करार पाच वर्षांसाठी होता. हा करार 2021 मध्ये संपुष्टात आल्याने पोलिस दलाकडून पुन्हा पत्रव्यवहार करण्यात आला. यानंतर पुन्हा 1 वर्षे या कंपनीने सीसीटीव्हींची दुरुस्ती करून दिली.
बिले थकीत
महापालिकेकडून संबंधित कंपनीला देखभाल-दुरुस्तीची बिले अदा केली जात होती. हा प्रकल्पच 2021 मध्ये महापालिकेने पोलिसांकडे हस्तांतरित केल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, सध्या बिल थकीत राहिल्याने कंपनीनेही एप्रिल 2022 पासून हे काम करणे बंद केले आहे. सध्या शहराच्या मुख्य चौकांमधील सीसीटीव्ही बंद असल्याने मोठी पंचाईत झाली आहे.
गुन्ह्यांची उकल करण्यात मदत
शहरातील अनेक गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी सेफ सिटीचे कॅमेरे उपयोगी पडले आहेत. शिवाजी पूल परिसरात महिलेच्या खुनाचा उलगडा करण्यात सेफ सिटीच्या कॅमेर्यांची मदत झाली होती. ठिकठिकाणी घडणार्या अपघातांच्या घटनांचा तपास करण्यात हे कॅमेरे पुराव्याचे काम करतात. मात्र, कॅमेरेच बंद असल्याने पोलिस तपासालाही मोठा अडथळा निर्माण झाल्याचे दिसून येते.
महागडा प्रकल्प; नाईटमोडच नाही
6.56 कोटी रुपये खर्चून शहरातील 65 ठिकाणी कॅमेरे बसविण्यात आले होते. यामध्ये 116 स्थिर, 32 पॅनॉरमिक, 17 फिरते कॅमेरे यासह स्वतंत्र कक्षही स्थापन करण्यात आला होता. मात्र, या कॅमेर्यांना नाईटमोड नसल्याने रात्रीच्या वेळी घडलेल्या घटनांचे चित्रीकरण नीट होऊ शकत नव्हते.
नवा प्रकल्प 12 कोटींचा
महापालिकेने बनविलेला नवा सीसीटीव्ही प्रकल्प वरिष्ठ विभागाकडे पाठविला आहे. 2018-19 मध्ये बनविण्यात आलेल्या या प्रकल्पातून 25 ठिकाणी 27 स्थिर कॅमेरे, 6 पॅनॉरमिक आणि 17 पीटूझेड तंत्रज्ञानाचे कॅमेरे असणार आहेत. यासाठी 12 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असणार आहे. मात्र, मागील चार वर्षांत यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.