कोल्हापूर; डी. बी. चव्हाण : शेतकरी उच्च उतारा देणार्या उसाच्या व्हरायटी लावत आहे. ऊस 16-17 महिन्याचा झाल्याशिवाय कारखाने नेत नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक कारखान्यांची सरासरी रिकव्हरी घटत आहे. दरवर्षी साखर कारखानानिहाय रिकव्हरी घटीचे प्रमाण 0.33 ते 1 टक्क्यापर्यंत आहे. यामुळे शेतकर्यांना हजारो रुपयांचा आर्थिक फटका बसत आहे.
सरकारने रिकव्हरीनुसार उसाला एफआरपीची देण्याचा निर्णय घेतला आहे. साखर कारखाने दरवर्षी हंगाम संपल्यानंतर एकूण रिकव्हरी काढून त्यातून एफआरपीची रक्कम निश्चित केली जाते. त्यातून ऊस तोडणी ओढणी खर्च वजा करून शेतकर्यांना एफआरपीची रक्कम दिली जाते. पण अनेक कारखाने तोडणी ओढणी वाहतुकीच्या खर्चाचा हिशेब योग्य पद्धतीने करत नसल्याचा आरोप आहे. बर्याच वेळा कारखान्यापासून जवळची वाहतूक जरी असली तरी लांबून ऊस आणला, असेही दाखविण्याचे प्रकार घडतात. त्यातून खोटी बिले लावून तोडणी वाहतूक खर्चात वाढ करत असल्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे उसाचा दर वर्षाला कमी कमी होत आहे, रिकव्हरी चोरून आणि वाहतूक खर्च वाढवून उसाचा दर कमी करण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे, असे शेतकर्यांचे म्हणणे आहे.
पूर्वी उसाच्या 419, 740, 8011, 8014 अशा व्हरायटी होत्या. या व्हरायटीतून कारखान्यांमध्ये 13 टक्के रिकव्हरी बसत होती. पण कोणत्याही पिकाचे एकच वाण जास्त दिवस उतारा देत नाही. त्यामुळे कृषी शास्त्रज्ञांनी पूर्वीच्या वाणांपेक्षा जादा रिकव्हरीसाठी नवीन 86031, 671, 10,0001, 9011 अशा व्हरायटी काढल्या. यानुसार कारखान्यांची रिकव्हरी वाढली पाहिजे होती. पण आकडेवारी पाहिली असता 0.33 ते 1 टक्क्यापर्यंत घटच होत आहे. याबाबतही गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे.
कार्यक्षेत्रात पुरेसा ऊस मिळत असताना जवळपास काही कारखाने लांबून ऊस आणत असल्याचे दिसत आहेत. कारण एक तर मजुरांना ऊस तोडीसाठी पैसे मिळतात, वाहतूकदाराला लांबून ऊस आणल्याने वाहतूक जादा मिळते. यामध्ये आणखी एक कारण म्हणजे काटा पेमेंट देऊन कमी दरात कमी रिकव्हरीचा ऊस आणण्यात काही कारखान्यांना जादा रस आहे. त्यामुळे सरासरी रिकव्हरी कमी होत आहे.
कोल्हापूर विभागातील बिद्री, भोगावती, राजारामबापू साखराळे-वाळवा, सोनहिरा असे जे दहा कारखाने आहेत, शेतकर्यांना रिकव्हरीतील शून्य नि पॉईट शून्याचे पैसे शेतकर्यांना देण्यासाठी आघाडीवर आहेत. जिल्ह्याच्या पूर्व भागातील अनेक साखर कारखान्यांच्या गेल्या दोन हंगामातील एफआरपीमध्ये 0.33 ते 0.88 टक्के घट, यामुळे शेतकर्यांना 94 रु. ते 110 रुपयाचा प्रतिटन फटका बसू शकतो.
रिकव्हरी आणि एफआरपीची पारदर्शकता तपासावयाची झाल्यास ज्या प्रत्येक वाहनाचे वजन तपासले जाते, तसे प्रत्येक वाहनातून येणार्या उसाची रिकव्हरी काढून त्याप्रमाणे उसाचा दर दिला पाहिजे. तरच शेतकर्यांना खरा न्याय मिळेल.
– धनाजी चुडमुंगे, आंदोलन अंकुश