कोल्हापूर; अनिल देशमुख : राज्यातील ४ हजार ६३१ सरकारी वाहने भंगारात पाठवली (स्क्रॅप) जाणार आहेत. १५ वर्षे पूर्ण झालेली ही वाहने ३० जून २०२४ पर्यंत नष्ट करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्य स्तरावर एजन्सी नेमण्यात येणार असून त्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे परिवहन आयुक्त कार्यालयातून सांगण्यात आले.
जुन्या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करणे, रस्त्यावरील प्रवासी तसेच अन्य वाहनांच्या सुरक्षिततेत वाढ करणे, वाहनांची इंधन कार्यक्षमता सुधारणे आणि वाहनांवरील देखभाल खर्च कमी करणे या प्रमुख उद्देशाने केंद्र शासनाने १५ वर्षांवरील जुनी सरकारी वाहने मोडीत काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्याबाबतची घोषणा करण्यात आली आहे.
नोंदणी केलेली १५ वर्षांपेक्षा जुनी वाहने स्क्रॅप करण्याबाबत अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली असली तरी त्याची प्रक्रिया गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र शासनाने सुरू केली आहे. मोटार वाहन (निष्कासक व नोंदणी) अधिनियम २०२१ नुसार ही वाहने स्क्रॅप केली जाणार आहेत. याकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र शासनाने जाहीर केली आहेत. त्यानुसार हे काम वाहने किंवा त्यांचे सुटे भाग, धातूच्या भंगाराचा, जहाज तोडणी आदी व्यवसाय करणाऱ्या सुमारे २० कोटीपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या खासगी एजन्सीकडे सोपवले जाणार आहे. संबंधित एजन्सीकडे प्रशस्त रस्ता असलेली दोन एकरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेली रिकामी जागा उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे. यासह संबंधित एजन्सीसाठी विविध अटी निश्चित केल्या आहेत.
शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच सार्वजनिक परिवहन उपक्रमाकडील नोंदणी करून १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या वाहनांचा यामध्ये समावेश आहे. महापालिकेच्या शहरी बससेवतील बसेस तसेच राज्य परिवहन महामंडळाकडीलही बसेसही स्क्रॅप केल्या जाणार आहेत. जप्त केलेल्या आणि आयुर्मान संपलेल्या तसेच ज्यांचे मालक आढळून येत नाहीत, पण त्यांचे आर्यमान संपले आहे, अशा वाहनांचाही यामध्ये समावेश आहे. जिल्हानिहाय वाहनांची माहिती घेण्याची काम सुरू असल्याचे परिवहन विभागातून सांगण्यात आले.
स्क्रॅप केल्या जाणाऱ्या या सरकारी वाहनांचे फोटो काढून ठेवले जाणार आहेत. तसेच व्हिडीओ चित्रीकरणही केले जाणार आहे. हे फोटो, व्हिडीओ चित्रीकरण सात वर्षे जतन करून ठेवण्यात येणार आहे.
जुनी वाहने स्क्रॅप केल्यानंतर संबंधित शासकीय विभागांना प्रचलित नियमांनुसार नवी वाहने खरेदी करता येणार आहे. याखेरीज काही वाहने भाडे तत्त्वावरही घेता येतील, असेही परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.