कोल्हापूर, अनिल देशमुख : राज्यातील शहरे कचरामुक्त होणार आहेत. शहरांतील घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या त्रुटी कमी करणे आणि समन्वय साधणे, याकरिता जिल्हा आणि महापालिका स्तरावर समिती स्थापन करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने शुक्रवारी घेतला आहे.
राज्यात 2 ऑक्टोबर 2021 पासून 'स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0' सुरू करण्यात आले आहे. हे अभियान 1 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत सुरू राहणार आहे. 'कचरामुक्त शहरे' हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे. वैयक्तिक, सामूहिक, सार्वजनिक शौचालये, वापरलेल्या पाण्यावर, सांडपाण्यावर प्रक्रिया, त्याद्वारे पुनर्वापर, घनकचर्‍याचे व्यवस्थापन, त्यांची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट, जुना साठवलेला कचरा, प्लास्टिक कचरा, बांधकाम व पाडकामाचा कचरा, याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने लावण्यासाठी या अभियानावर भर दिला आहे.
याकरिता शहरांचा घनकचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छता कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे. शहरात तयार होणार्‍या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा प्राधान्याने पुनर्वापर केला जाणार आहे. यानंतरच हे पाणी नदी किंवा नाल्यांना सोडता येणार आहे. सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापनात सुसूत्रता असावी, समन्वय साधला जावा, व्यवस्थापनातील त्रुटी कमी व्हाव्यात याकरिता जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर महापालिका स्तरावर महापालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
राज्यातील 45 टक्के लोकसंख्या नागरी भागात
राज्यात 2011 च्या जनगणेनुसार 45.23 टक्के म्हणजेच 5 कोटी 8 लाख 27 हजार 531 इतकी लोकसंख्या ही नागरी भागात वास्तव्य करणारी आहे. नागरी भागातील कुटुंबांची संख्या 1 कोटी 8 लाख 13 हजार 928 इतकी आहे.
राज्यात 12 हजार 409 कोटींचा निधी
या अभियानांतर्गत नगरपालिका व महापालिका यांचा वर्गवारीनुसार स्वहिस्सा निश्चित केला आहे. त्यानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एकूण 2 हजार 84 कोटी 1 लाख रुपये स्वहिस्सा म्हणून भरावे लागणार आहेत. राज्य सरकार त्यांच्या हिश्श्याचे 6 हजार 566 कोटी 80 लाख रुपये, तर केंद्र शासन 3 हजार 758 कोटी 50 लाख रुपये खर्च करणार आहे. या अभियानावर राज्यात एकूण 12 हजार 409 कोटी रुपयांचा निधी खर्च होणार आहे.