कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : राज्यात राज्यकर्त्यांचा नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या घोषणांचा सपाटा आणि पायाभूत सुविधांकडे सातत्याने होणारे दुर्लक्ष, याचा दूरगामी फटका कसा बसतो? याचा विदारक अनुभव सध्या कोल्हापूर व लातूरच्या दोन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना घ्यावा लागतो आहे. या दोन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रथम वर्षाच्या प्रवेशासाठी हक्काने उपलब्ध होणार्या आर्थिक दुर्बल आरक्षणाच्या प्रत्येकी 50 जागांचा यथायोग्य पाठपुरावा केला गेला नाही. यामुळे गतशैक्षणिक वर्षात या महाविद्यालयांना संबंधित जागांवर पाणी सोडावे लागले. ऑगस्टपासून सुरू होणार्या नव्या शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यकर्त्यांनी आपली राजकीय ताकद पणाला लावली नाही; तर या दोन्ही महाविद्यालयांवर विद्यार्थी प्रवेशाच्या 50 जागा मुकण्याची वेळ येणार आहे. शिवाय, या विस्तारित जागांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता केंद्र व राज्य शासनामार्फत निश्चित केलेल्या आराखड्यानुसार प्रत्येकी 60 कोटी रुपयांच्या अनुदानावरही पाणी सोडावे लागणार आहे.
केंद्र शासनाने देशातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील विशेषतः खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी 2019 मध्ये 10 टक्क्यांचे आरक्षण जाहीर केले होते. या आरक्षणामुळे वैधानिक अन्य आरक्षणांना धक्का लागू नये, याची खबरदारी घेण्यासाठी केंद्र शासनाने ज्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची प्रथम वर्षाची प्रवेश क्षमता 100 व 150 आहे, अशा वैद्यकीय महाविद्यालयांना सरसकट 50 विद्यार्थी प्रवेश वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार कोल्हापूरचे राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व लातूरचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय या दोन्ही ठिकाणी प्रत्येकी 150 विद्यार्थी प्रवेश असल्याने त्यांना नव्या निकषानुसार 200 जागा मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, 2018 मध्ये मेडिकल कौन्सिलच्या पथकाने केलेल्या तपासणीमध्ये या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांसह अनेक त्रुटी आढळून आल्या. याचा परिणाम दोन्ही वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या विद्यार्थी प्रवेशामध्ये 50 जागांची कपात करण्यात आली.
या प्रश्नावर दै. 'पुढारी'ने सातत्याने आवाज उठविला. त्याचा पाठपुरावा केला. याच्या परिणामाने नव्याने झालेल्या तपासणीनंतर या दोन्ही वैद्यकीय महाविद्यालयांना 150 विद्यार्थी प्रवेश मंजूर झाले; पण केंद्राच्या निकषानुसार आर्थिक दुर्बल आरक्षणाच्या मोबदल्यात वाढीव 50 जागा मात्र मिळाल्या नाहीत. या अन्यायावरही दै. 'पुढारी'ने प्रकाशझोत टाकल्यानंतर वैद्यकीय महाविद्यालयांनी राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाकडे विहित काळात त्याचा प्रस्तावही पाठविला. परंतु, गतवर्षी त्याचा पाठपुरावा न झाल्यामुळे या 50 जागा गमावण्याची वेळ आली होती. यानंतर वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठातांनी दिल्ली दरबारी जाऊन कसोशीने प्रयत्नही चालविले आहेत. परंतु, त्याला जोपर्यंत राज्यकर्त्यांचा धक्का मिळत नाही, तोपर्यंत याचा जागा मिळणे कठीण आहे. परिणामी, सामान्य कुटुंबातील 100 बुद्धिवान तरुणांना वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधीला मुकावे लागणार आहे.
केंद्र शासनाने आर्थिक दुर्बल आरक्षणाच्या मोबदल्यात प्रथम वर्षी विद्यार्थी प्रवेशाच्या 50 अतिरिक्त जागा वाढविताना त्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे 1 कोटी 20 लाख रुपये गृहीत धरून 50 जागांसाठी प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयांना 60 कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा आराखडा निश्चित केला होता. यापैकी 60 टक्के केंद्र शासन आणि 40 टक्के राज्य शासन, अशी भागीदारीही निश्चित झाली. यानुसार राज्यातील प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयाचे केंद्राकडे सादरीकरणही झाले; पण कोल्हापूर आणि लातूर या दोन वैद्यकीय महाविद्यालयांत निर्णयावेळी 150 जागांची मान्यता नव्हती, असे कारण दाखविण्यात येत असल्याचे समजते.