कोल्हापूर; सतीश सरीकर : महापालिका प्रशासनाने चालू वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करताना कोल्हापूरकरांना विविध योजनांच्या माध्यमातून विकासाची स्वप्ने दाखविली. परंतु वर्ष संपत आले तरी त्यातील एकाही योजनेची पूर्तता झालेली नाही. शहरवासीयांकडून केवळ कर गोळा करणे आणि पगारावर खर्च करणे एवढेच काम वर्षभर प्रशासनाने केले. त्यामुळे यंदाच्या बजेटमधूनही कोल्हापूरकरांचा भ्रमनिरास झाला आहे. आकड्यांचा खेळ करून केलेल्या सुमारे एक हजार कोटींच्या बजेटमधील शहराचा विकास फक्त कागदावरच असल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेत लोकप्रतिनिधींचे सभागृह अस्तित्वात नसल्याने गेली दोन वर्षे प्रशासकराज आहे. प्रशासनाच्या वतीने गेल्यावर्षी महसुली, भांडवली, विशेष प्रकल्प, वित्त आयोगाकडून असे मिळून ९८८ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. त्यात शहराच्या विकासासाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. नगरसेवक नसल्याने थेट अधिकाऱ्यांच्या हातात सत्ता आहे. यात लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप होणार नसल्याने योजना मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा शहरवासीयांना होती. मात्र विकासाचा ठणठणाट राहिला. गेल्या काही वर्षांत कोल्हापूरात एकही नवा प्रकल्प आलेला नाही. तसेच जे प्रकल्प सुरू आहेत, तेही पूर्ण झालेले नाहीत. प्रशासनाने ढीगभर योजना जाहीर करण्याऐवजी ४ ते ५ मोजक्या योजना घेऊन त्या तडीस न्याव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कोटीतीर्थ तलावाचे प्रदूषण कमी करून संवर्धन करण्यासाठी वित्त आयोगातून महापालिकेला २ कोटी ९५ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यातून तलावाचे पुनरुज्जीकरण, संवर्धन, जैवविविधता तसेच पर्यटन स्थळही विकसित होणार आहे. परंतु अद्याप तलावातील गाळ काढण्याचेच काम सुरू आहे. तसेच दरवर्षीप्रमाणे यंदाही इराणी खणीची स्वच्छता करण्यात आली आहे. कारण कोल्हापूर शहरातील लहान-मोठ्या गणेशमूर्तीचे विसर्जन करण्यात येते.
घरफाळा व पाणीपट्टी हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत. त्याबरोबरच नगररचना, इस्टेट, परवाना विभागाकडूनही कर स्वरूपात महसूल जमा होतो. एकूण ५१५ कोटी महसुली उत्पन्नात राज्य शासनाकडून एलबीटीपोटी १८४ कोटी अपेक्षित धरले आहेत. त्यापैकी १५१ कोटी रुपये महापालिका तिजोरीत जमा झाले आहेत. तसेच घरफाळा विभागाला १०० कोटींचे टार्गेट असून त्यापैकी ५० कोटी जमा झाले आहेत. नगररचना विभागाला ७९ कोटींचे टार्गेट असून ४२ कोटी जमा झाले आहेत. पाणीपुरवठा विभागाला पाणीपुरवठा ५९ कोटी आणि सांडपाणी अधिभारातून १३ कोटी असे ७२ कोटी वसुलीचे टार्गेट आहे. त्यापैकी फक्त ३४ कोटी वसूल झाले आहेत. महापालिका प्रशासनाला येत्या दोन महिन्यात एकूण महसूल उत्पन्नापैकी १९३ कोटी वसुलीचे टार्गेट आहे.
केएमटीला ऊर्जितावस्था आणण्यासह नवीन बस खरेदीचे नियोजन प्रशासनाने अंदाजपत्रकात केले होते. प्रत्यक्षात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही केएमटी आर्थिकदृष्ट्या • आणखीनच डबघाईला आली आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार भागविता येतील, एवढेही उत्पन्न मिळत नाही. परिणामी पगारासाठी प्रत्येक महिन्याला महापालिकेच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे नव्या बसेस खरेदी करणे ही लांबची गोष्ट आहे. जुन्या डिझेल इंजिनच्या बसेस इलेक्ट्रिक बसेसमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर दोन बसेस सुरू करण्यात येणार होत्या. परंतु वर्षभरात तरी केएमटी प्रशासनाला ते शक्य झालेले नाही.
515 कोटी 98 लाख
322 कोटी 12 लाख
62.43 टक्के