कोल्हापूर; सतीश सरीकर : महापालिकेच्या एकूण महसूल उत्पन्नापैकी 35 टक्के रक्कम वेतनावर खर्च करावी, असा राज्य शासनाचा नियम आहे. मात्र,प्रत्यक्षात कोल्हापूर महापालिकेचा हा खर्च दुप्पट म्हणजे 65 ते 70 टक्क्यांवर गेला आहे. आस्थापनावर होणारा हा खर्च कमी करण्यासाठी प्रशासनाने अधिकार्‍यांची पदे वाढवून चक्क वर्ग 4 मधील पदांचे आऊटसोर्सिंग करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. नागरिकांना मूलभूत सुविधा देणे ही महापालिकेची पहिली जबाबदारी. त्यासाठीच कर्मचारी नसले तर सोयीसुविधांचा बोजवारा उडणार आहे. त्यामुळे नवा आकृतिबंध वादग्रस्त बनला आहे. आऊटसोर्सिंग करून प्रशासन कर्मचार्‍यांची आणि कोल्हापूरला नागरी सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी झटकत असल्याची चर्चा कर्मचार्‍यांमध्ये सुरू आहे.
शहरवासीयांकडून कर गोळा करून त्यांना महापालिकेच्या वतीने सुविधा पुरविण्यात येतात. त्यामुळे वर्ग 4 ची पदे अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात. यात झाडू कामगार, सफाई कामगार, ड्रेनेज सफाई कामगार, नाले सफाई कामगार, पवडी कामगार, बागा खात्यातील कामगार, शिपाई आदींसह इतर कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. यापूर्वी महासभेने वर्ग 1 व 2 ची जादा पदे रद्द करून वर्ग 4 ची पदे वाढवावीत, असे सुचविले होते. कारण, वर्ग 4 मधील कर्मचार्‍यांवर महापालिकेच्या वतीने देण्यात येणार्‍या सोयी सुविधांचा डोलारा उभा आहे; परंतु त्याकडे प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याची चर्चा कर्मचारीवर्गात आहे.
महापालिकेच्या नव्या आकृतिबंधात वर्ग 1 ची 22, तर वर्ग 2 ची तब्बल 59 पदे वाढविण्यात आलेली आहेत. त्याबरोबरच वर्ग 3 मध्ये 174 आणि वर्ग 4 मध्ये 174 पदे वाढणार आहेत; परंतु त्याचवेळी वर्ग 3 मधील 150 आणि वर्ग 4 मधील 174 पदे रद्द केली आहेत. त्यामुळे वर्ग 3 व वर्ग 4 मधील कर्मचार्‍यांवर ताण पडणार आहे. वास्तविक कोल्हापूर शहरातील वाढत्या नागरीकरणानुसार वर्ग 4 मधील पदांची संख्या किमान एक ते दीड हजाराने वाढविणे अपेक्षित होते. मात्र, ही पदे कमी केलेली आहेत, असे महापालिकेतील अधिकार्‍यांचे मत आहे. सगळेच अधिकारी झाले तर मग काम करणार कोण? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यातच वर्ग 4 मधील तब्बल दीड हजारांवर पदे रिक्त आहेत. यापूर्वी महापालिकेने वर्ग 4 मधील काही पदांचे आऊटसोर्सिंग केले आहे. त्याचा वाईट अनुभव शहरवासीयांना येत आहे. आऊटसोर्सिंग केल्याने महापालिकेवर संबंधित कर्मचार्‍यांची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही. अधिकारीवर्ग शहरवासीयांकडून फक्त कर गोळा करणार आणि पगारावर खर्च करणार, अशी स्थिती होणार आहे.
महापालिका कर्मचारी संघात बहुतांश सभासद वर्ग3 व वर्ग 4 मधील आहेत. नव्या आकृतिबंधात वर्ग 4 मधील कर्मचार्‍यांची संख्या कमी करण्यात आलेली आहे. तरीही कर्मचारी संघाने कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. वास्तविक वर्ग 3 आणि वर्ग 4 मधील कर्मचार्‍यांची संख्या वाढवावी. अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचा समतोल साधावा यासाठी कर्मचारी संघाने पुढाकार घेण्याची गरज होती. त्यामुळे कर्मचारी संघ हा कर्मचार्‍यांसाठी आहे की अधिकार्‍यांसाठी, अशी संतापजनक प्रतिक्रिया कर्मचारी संघाचे पदाधिकारी व कर्मचार्‍यांतून व्यक्त केली जात आहे. आतापर्यंत कर्मचारी संघ वर्ग 3 व 4 मधील कर्मचार्‍यांसाठी झटत होता; परंतु आता या कर्मचार्‍यांना कोण वाली आहे की नाही? अशी चर्चा महापालिकेत सुरू आहे.