कोल्हापूर; सचिन टिपकुर्ले : बांधकाम कामगारांची संख्या सातशे…,त्यांचा पीएफ भरला का..? हजेरी पत्रक आहे का..? पगार किती देता ..? एवढी कामगार संख्या म्हणजे बांधकाम क्षेत्रही मोठे असणार… उत्पन्न किती आणि टॅक्स किती भरला..? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती 'कॅग'ने इंजिनिअरवर केल्याचे समजते. ज्या कामगारांना बोगसदाखले दिले ते इंजिनिअर आता अडचणीत आले आहेत. अनेकांनी ते दाखले आमचे नाहीत, अशी भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे असे दाखले कोणी दिले, त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यात कुठेच नाही एवढी बांधकाम कामगार नोंदणी एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यात झाली; तीही 3 लाखांवर. एवढा मोठा आकडा पाहून 'कॅग'लाही कोल्हापूर दौर्यावर येऊन जिल्ह्यात नेमके किती बांधकाम कामगार आहेत, याची नोंद घ्यावी लागली. 'कॅग'ने गुप्तपणे केलेल्या चौकशीत सत्य बाहेर पडू लागल्याची चर्चा आहे. बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी केलेल्या कामगारांना बांधकाम साहित्याचे कीट तसेच शैक्षणिक व वैद्यकीय लाभ काही प्रमाणात मिळतात. मुलांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळते. हे लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी तयार झाले. मात्र, जे खरोखरच बांधकाम कामगार आहेत ते बाजूला राहिले आणि जे नाहीत अशांची बोगस नोंदणी झाली. त्यामुळे कामगारांचा आकडा लाखांच्या घरात गेला.
याबाबत 'कॅग'ने चौकशी केली. ज्या इंजिनिअरनी कामगारांना दाखले दिले, त्यांना चौकशीसाठी बोलाविण्यात आले. काही इंजिनिअरनी सातशे ते आठशे दाखले दिल्याची चर्चा आहे. इतके दाखले कसे दिले, असे विचारता अनेकांची बोबडी वळली. आपले बिंग फुटणार म्हणून अनेकांनी आमच्या लेटर हेडचा गैरवापर केल्याचे सांगितले. तेव्हा असे असेल तर तत्काळ पोलिस तक्रार करा, असा सल्लाही 'कॅग'ने इंजिनिअरना दिल्याचे समजते. जर तक्रार नाही दिली तर 'कॅग'च्या करवाईला सामोरे जावे लागणार आहे आणि दाखले दिल्याचे मान्य केले तर बाकीचे पुरावे द्यावे लागणार असल्याने इंजिनिअरच्या अडचणीत भर पडली आहे. आता नेमकी कोणावर कारवाई होणार, हे 'कॅग'च्या अहवालातून स्पष्ट होणार आहे.
शासकीय कामे मिळवण्यासाठी इंजिनिअर राजकीय नेत्यांकडे जातात. नेत्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी असे दाखले आपल्याकडून घेतल्याचे काही इंजिनिअर दबक्या आवाजात बोलत आहेत; पण आता 'कॅग'च्या चौकशीत काय सांगायचे ? असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.