कोल्हापूर : दिलीप भिसे : मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंच, खंडपीठाची स्थापना झाल्यास भविष्यात न्यायदानाच्या सुलभ प्रक्रियेसह शहर व जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलू शकेल. सद्य:स्थितीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रमुख पीठांसह गोवा, औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठामध्ये सरासरी 5 लाख 92 हजार 587 खटले प्रलंबित आहेत. त्यात कोल्हापूर व सांगलीसह 6 जिल्ह्यांतील 67 हजारांवर खटल्यांचा समावेश आहे.
दळणवळणाच्या सुविधांचा आणखी विकास होईल. विमानसेवा, पंचतारांकित हॉटेल्स, शासनाच्या अनेक खात्यांच्या विभागीय कार्यालयासह कोल्हापूर पोलिस आयुक्तालय, ट्रॅब्युनल, अपील कोर्ट नव्याने सुरू होतील. शिवाय पर्यटनालाही मोठ्या प्रमाणात चालना मिळू शकेल. कोल्हापूर सर्किट बेंच स्थापनेचा निर्णय झाल्यास सीपीआर चौकातील कोर्टाची जुनी इमारत व अद्ययावत चार मजली ऐतिहासिक वास्तूचा वापर करता येऊ शकतो. टाऊन हॉललगत असलेल्या वास्तूत एकूण 20 पेक्षा अधिक हॉल उपलब्ध आहेत. संस्थान काळात याच वास्तूत हायकोर्ट चालत होते हे विशेष. शिवाय शेजारील दगडी इमारतही कामकाजासाठी उपलब्ध होऊ शकते.
रात्री बाराच्या आत घरात!
कोर्टकामासाठी मुंबईला जाणे म्हणजे दोन रात्रीचा प्रवास आणि एक दिवस न्यायालयीन कामात व्यस्त… एका दिवसातही काम चालेल की नाही ही मनात रुखरुख… प्रवास खर्चासह जेवण, चहापान, मुंबईंतर्गत प्रवास, कोर्टकामासाठी वेळ लागल्यास प्रसंगी लॉजवर मुक्काम… सरासरी एका व्यक्तीचा साधारणत: चार ते साडेचार हजारावर खर्च होतोच… शिवाय सोबत आणखी एखादी व्यक्ती अथवा वकील असल्यास खर्च दुप्पट-तिपटीवर पोहोचतो… कोल्हापूरला सर्किट बेंच अथवा खंडपीठ झाल्यास मध्यरात्रीला प्रवास करून पक्षकार सकाळी दहा वाजेपर्यंत कोल्हापुरात पोहोचू शकतो. कामकाज आटोपून सायंकाळी 5 नंतरही घराकडे जाणार असल्यास संबंधित पक्षकाराला रात्री बारापर्यंत घरी पोहोचणे शक्य आहे.
सर्किट बेंचमुळे प्रलंबित खटल्याचा निपटारा
मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूरसाठी सर्किट बेंच अथवा खंडपीठ स्थापन झाल्यास उच्च न्यायालयाच्या कामकाजावरील 6 जिल्ह्यांतील प्रलंबित खटल्यांचा बहुतांशी ताण कमी होईल; शिवाय न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेकडो पक्षकारांना झटपट न्याय मिळू शकेल, असा ज्येष्ठ विधिज्ञांचा सूर आहे. 1998 मध्ये दाखल काही याचिकांवर अलीकडच्या काळात कामकाजाला सुरुवात झाल्याचेही कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. गिरीश खडके यांनी सांगितले.
कारागृहांतही तुडुंब गर्दी
पोलिस ठाण्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यात अटक आणि न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झालेल्या संशयितांच्या गर्दीने राज्यातील सर्वच कारागृहांत तुडुंब गर्दी झाल्याचे चित्र आहे. हजार ते दीड हजार क्षमतेच्या कारागृहात दोन ते अडीच हजारहून अधिक कैद्यांवर नियंत्रण ठेवताना कारागृह व्यवस्थापनाला तारेवरची कसरत करावी लागते. अंडर ट्रायल संशयितांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीला विलंब होत असल्याने दिवसेंदिवस कारागृहातील संख्या वाढू लागली आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंच अथवा भविष्यात खंडपीठ स्थापन झाल्यास कोल्हापूर, सांगलीसह 6 जिल्ह्यांतील कारागृह व्यवस्थापनाची डोकेदुखी थांबणार आहे.
कोल्हापूरला सर्किट बेंच… काळाची गरज!
कोल्हापूर खंडपीठासाठी राज्य शासन, न्याय यंत्रणांमधील उच्चपदस्थ तसेच सहा जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी सकारात्मक असल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलची नुकतीच औरंगाबाद येथे कॉन्फरन्स झाली. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची उपस्थिती हे ठळक वैशिष्ट्य. उच्चपदस्थांसह बार कौन्सिल सदस्यांनी कोल्हापूरला सर्किट बेंच ही काळाची गरज असल्याचा अभिप्राय नोंदविला. त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील चर्चेनंतर सर्किट बेंच स्थापनेचा मार्ग सुकर होईल, अशी तमाम वकील आणि पक्षकारांची अपेक्षा आहे.
(समाप्त)
सहा जिल्ह्यांतील साडेचारशेवर वकील हायकोर्टात
मुंबई उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणार्‍यांमध्ये कोल्हापूर, सांगलीसह सहा जिल्ह्यांतील वकिलांची संख्या मोठी आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञांसह तरुण वकिलांचा त्यात समावेश आहे. साडेचारशे ते पाचशेवर ही संख्या असल्याचे सांगण्यात येते. कोल्हापूरला सर्किट बेंच, खंडपीठ झाल्यास मुंबईस्थित वकिलांचा अनुभव व कायदेशीर सल्ल्याचा फायदा होऊ शकेल, अशी पक्षकारांना आशा आहे.
अर्थचक्र बिघडल्याने पक्षकार टाळताहेत मुंबई वारी!
कोर्टकामासाठी मुंबईची वारी करणे सामान्य पक्षकारांच्या खिशाला परवडणारे नाही. कोल्हापूरसह 6 जिल्ह्यांतील सुमारे 65 हजारांवर खटले मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. कोरोना काळात तर सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित विस्कळीत झाल्याने अनलॉकनंतरच्या काळातही कोल्हापूर, सांगलीसह सहा जिल्ह्यांतील बहुतांशी पक्षकार मुंबईला जाण्याचे टाळत असल्याचे चित्र आहे.