कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : नद्यांना पूर येण्यामागे अनेक नैसर्गिक व कृत्रिम कारणे आहेत. तो नियंत्रित आणण्याच्या प्रक्रियेला वेळ लागेल. परंतु प्रदूषण रोखण्यासाठी नियोजनबद्ध कृती कार्यक्रम राबविल्यास निश्चितपणाने तीन वर्षांत पंचगंगा नदीचे प्रदूषण आटोक्यात आणता येईल, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह राणा यांनी केले.
शिवाजी विद्यापीठ तंत्रज्ञान अधिविभाग, असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट्स अँड इंजिनिअर्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'पंचगंगा – पूर आणि प्रदूषण' या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के होते. डॉ. राजेंद्रसिंह म्हणाले, 1932 ला बि—टिश अधिकारी हाँकिग्सने बनारससाठी लागू केलेल्या आदेशाने नदीचे स्वातंत्र्य हिसकावून घेतले. संविधानाने आपल्याला जगण्याचा, स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान केला आहे. त्याप्रमाणेच नदीचे प्रवाहीपणे वाहण्याचे स्वातंत्र्य मान्य करायला हवे. 'चला, नदीला जाणून घेऊया' या उपक्रमात सुरुवातीला 75 नद्या होत्या. ही संख्या 108 पर्यंत गेली. त्यातून राज्यातील अनेक नद्या अत्यवस्थ असल्याचे वास्तव सामोरे आले. पंचगंगा त्यापैकी एक आहे. शंभर वर्षांपूर्वीपर्यंत नद्या प्रदूषित न होऊ देण्याची जबाबदारी साधुसंतांनी पार पाडली. आता मात्र शिक्षण क्षेत्राने त्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. डॉ. शिर्के म्हणाले, प्रदूषण हे मानवनिर्मित असल्याने ते रोखणे शक्य आहे. संशोधक विद्यार्थ्यांनीही सामाजिक व पर्यावरणीय प्रश्न घेऊन प्रकल्प हाती घ्यावेत. यावेळी प्र-कुलगुरू डॉ. पी. एस. पाटील, प्रभारी कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे, आर्किटेक्ट असोसिएशनचे सचिव राज डोंगळे उपस्थित होते. असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय कोराणे यांनी प्रास्ताविक केले. तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक डॉ. एस. एन. सपली यांनी आभार मानले.
शिवाजी विद्यापीठ व असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट्स अँड इंजिनिअर्स यांच्यात सामंजस्य करार झाला. करारावर कुलसचिव डॉ. शिंदे यांनी तर संघटनेतर्फे अजय कोराणे यांनी स्वाक्षरी केल्या. करारावर साक्षीदार म्हणून डॉ. राणा यांनी स्वाक्षरी केली. याचा संदर्भ देऊन कुलगुरू डॉ. शिर्के यांनी डॉ. राणा यांना पुढील विद्यापीठ भेटीवेळी कराराचे फलित विचारणार आहेत. त्या अनुषंगाने उद्यापासूनच त्या द़ृष्टीने कामाला सुरुवात करावी, असे सूचित केले.
नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी त्रिस्तरीय समितींच्या अनुषंगाने कुलगुरू डॉ. शिर्के यांनी कमिटी स्थापन केली. यात संशोधन संकलनासाठी पर्यावरणशास्त्र अधिविभाग प्रमुख डॉ. आसावरी जाधव, सामग्री विश्लेषणासाठी तंत्रज्ञान अधिविभागातील डॉ. पी. डी. पाटील व निष्कर्ष समितीमध्ये डॉ. जी. एस. कुलकर्णी, डॉ. सचिन पन्हाळकर आणि डॉ. प्रकाश राऊत यांची नावे जाहीर केली.