कोल्हापूर; अनिल देशमुख : शासकीय सेवेतील अधिकार्यांपासून ते शिपायांपर्यंत सर्वांनाच प्रशिक्षण बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रशिक्षण पूर्ण न करणार्या अधिकारी, कर्मचार्यांना वेतनवाढ आणि पदोन्नती मिळणार नाही. या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
शासकीय सेवेत नियुक्त झाल्यानंतर पुढची कित्येक वर्षे अनेकदा आपण काम करतो तो विभाग नेमका काय आहे, कोणत्या कायद्यानुसार त्याचे काम चालते, टिपणी कशी तयार करायची, फाईल्स कशी करायची आदी अनेक बाबी माहीतच नसतात. जुन्या फाईल्स, जुनी कागदपत्रे घेऊन, जुन्या व्यक्तीला बोलावून काम करावे लागते. संगणकीय आणि स्मार्ट मोबाईलच्या युगात अनेक तांत्रिक बाबीचीही माहिती नसते. याचा कामकाजावर परिणाम होत असतो.
प्रशासकीय सेवेतील सनदी अधिकारी तसेच पोलिस दलातील भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकार्यांना ठराविक कालावधीनंतर प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असते. महाविद्यालय, विद्यापीठ स्तरावरही प्राध्यापकांसाठी 'रिर्फेशर कोर्स' असतो. याच धर्तीवर शासकीय सेवेत काम करणार्या अधिकारी, कर्मचार्यांसाठी प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याकरीता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रशिक्षण संस्था नियुक्त करण्यात आल्या असून, त्यांना निधीही राज्य शासन देणार आहे.
शासकीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचार्यांना पायाभूत, पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण व उजळणी प्रशिक्षण अशा तीन प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. पायाभूत प्रशिक्षण गट-अ च्या व गट-ब च्या अधिकार्यांसाठी सहा आठवडे, गट-क च्या कर्मचार्यांसाठी दोन आठवडे तर गट-ड च्या कर्मचार्यांसाठी एक आठवड्याचे प्रशिक्षण असेल. पदोन्नतीनंतर गट-अ च्या व गट-ब च्या अधिकार्यांसाठी दोन आठवडे, गट-क च्या कर्मचार्यांसाठी एक आठवडा तर गट-ड च्या कर्मचार्यांसाठी तीन दिवस प्रशिक्षण असेल.
उजळणी प्रशिक्षण पाच ते सात वर्षांतून एकदा पाच दिवसांसाठी देण्यात येणार आहे. यासह ज्या अधिकारी, कर्मचार्यांची विभागाबाहेर बदली होते, तसेच बदलीनंतर त्याच्या कामाच्या स्वरूपातही बदल होतो, फक्त त्याच अधिकारी, कर्मचार्यांनाही प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
सरकारी अधिकारी, कर्मचार्यांना प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते. त्यामुळे असे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय राज्यात सर्वत्र आणि सर्व शासकीय विभागांसाठी राबविला जाणार आहे. यामुळे शासकीय कामकाज अचूक आणि गतीने होण्यास मदत होणार आहे. त्याचा लाभ नागरिकांना होणार आहे. याबाबत सर्व जिल्हाधिकार्यांच्या बैठका घेतल्या जात आहेत. गुरुवारी कोल्हापुरात बैठक घेतली.
– एस. चोक्कलिंगम्, महासंचालक, यशदा