कोल्हापूर, सचिन टिपकुर्ले : कोल्हापूर जिल्ह्यातून चालू आर्थिक वर्ष संपण्याआगोदरच तेराशे कोटी रुपयांचा जीएसटी सरकारला मिळाला आहे. यात केंद्र व राज्य सरकराचा वाटा आहे. पण त्या तुलनेत कोल्हापूरला विकासकामासाठी मिळणारा निधी हा तुटपुंजा आहे. जेवढा कर त्याप्रमाणात निधी मिळाला तरच कोल्हापूर जिल्ह्याचा कायापालट होऊ शकतो. पण यासाठी लोकप्रतिनिधींना कोल्हापूरकरांचा आवाज संसदेत पोहोचवण्याची गरज आहे.
केंद्रीय बजेट लवकरच सादर होणार असून या बजेटमधून मिळणार्या सवलतीकडे व्यापार उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागून आहे. जीएसटी कर प्रणालीत सुसूत्रता आणण्याबरोबर कोल्हापुरातील रेल्वे व विमान सेवा गतीने मिळाव्यात, अशी अपेक्षा व्यापारी व उद्योजकांकडून होत आहे.
कोल्हापूर विभागातून डिसेंबर 2022 अखेर 2 हजार 575 कोटी रुपयांचा जीएसटी वसूल झाला. यात एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यातून सर्वाधिक 1 हजार 241 कोटी 56 लाख रुपये जमा झाले. या तुलनेत कोल्हापूरच्या विकासकामासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पातून फारसे काहीच पदरी पडत नाही. कोल्हापूरातुन जमा होणार्या करातील जास्तीत जास्त निधीचा वापर हा कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी होणे आवश्यक आहे ते होत नसल्याने कोल्हापूरच्या मागण्यांना कायमच दुर्लक्षित केले जात आहे.
सध्या कोल्हापूरच्या विमानसेवेला गती मिळाली आहे. पण अजूनही अन्य राज्यांशी कनेक्टिव्हिटी वाढली की कोल्हापुरात उद्येाग क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
शाश्वत विकासासाठी आज उत्पादकता, उत्पादन वाढविण्यासाठी खासगी क्षेत्रात गुंतवणुकीची गरज आहे. त्याचबरोबर अनेक क्षेत्रांना, लोकांना लाभ मिळवून देणारी सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढल्यास कोल्हापूरच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे. आयकरात सूट मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आयकरात कर व वजावट मिळत नसल्याचे सांगितले जात आहे. नवीन कर योजना अधिक आकर्षक बनवल्यास उद्योगांना फायदा होऊन सरकारच्या खात्यातही जादा कर जमा होण्यास मदत होणार आहे.
गेल्या सहा-सात महिन्यांत गृहकर्जाच्या व्याज दरात कमी-अधिक बदल होत आहेत. त्यामुळे मध्यमवर्गीय करदात्यांचा ओढा प्रचंड वाढला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने गृहकर्जाच्या व्याजाच्या भरणावरील कर सवलत वाढवली तर मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळेल. याचा रिअल इस्टेट क्षेत्राला फायदा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
रेल्वे सेवा पूर्ववत सुरू करा : गांधी
कोल्हापुरातून ज्या रेल्वे पूर्वी सुटत होत्या, त्यातील काही रेल्वे बंद करण्यात आल्या आहेत. एकीकडे कोल्हापूरच्या विमानसेवेचे जाळे विस्तारत असताना रेल्वे बंद करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे आहे त्या रेल्वेबरोबरच नव्याने पूर्ववत रेल्वे सुरू करण्याची गरज आहे. कोल्हापूर-वैभववाडी मार्गाला गती देण्यासाठी निधीची तरतूद करावी व कोल्हापूर-मुंबई सुपरफास्ट रेल्वे व कोल्हापूर पुणे शटल एक्स्प्रेस सुरू करावी, अशी मागणी असल्याचे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले.
कर घेता तेवढ्या सुविधा द्या : संजय शेटे
कोल्हापुरातून जीएसटी कर व आयकराच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल सरकारला जमा होतो. त्या तुलनेत विकासकामासाठी तेवढा निधी मिळत नाही. जीएसटी लागू करताना सरकारने अन्नधान्यावर जीएसटी लागू करणार नसल्याचे सांगितले. पण आता अन्नधान्यावर 5 टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे. याचा व्यापार्यांना असेसमेंट तयार करताना त्रास होणार आहे. कर प्रणालीत सुसूत्रता आणावी, असे कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी सांगितले.