कोल्हापूर, सुनील सकटे : जलसंधारण विभागाने राज्यातील चार हजार कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. यामुळे जमिनीतील पाणी पातळी वाढण्याबरोबरच सिंचन क्षेत्र वाढवण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे. जिल्ह्यातील सुमारे 38 कामांचा समावेश असून, त्यासाठी 75 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
जमिनीतील पाणी पातळीत वाढ करणे, विविध भागांतील सिंचन क्षेत्र वाढवून शेतीला पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी जलसंधारण विभागातर्फे प्रयत्न केले जातात. विशेषत:, नदी नसणार्‍या परिसरातील शेतीला पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी लघू पाटबंधारे प्रकल्प उभारणे, पाझर तलाव बांधणे, केटिवेअर आणि बंधारे बांधणे आदी कामे हाती घेतली जातात. अनेक दुर्गम भागांत पिण्याच्या पाण्यासह शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होत नाही. अशावेळी पाझर तलावांचा आधार असतो. जलसंधारण विभागातर्फे हे काम केले जाते.
जलसंधारण विभागाने राज्य पातळीवरील सुमारे 245 निविदांमधील कामांना तातडीने मंजुरी दिली आहे. जलसंधारण खाते सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. या चार हजार कोटी रुपयांच्या कामांना मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने मंजुरी दिली आहे. जिल्ह्यातील विविध कामांसाठी 75 कोटी रुपयांच्या निविदांना मान्यता दिली आहे. यामधून मठगाव, दुर्गमानवाडसह तीन ल.पा. तलावांचे काम होणार आहे. बथ—ेवाडी, मिणचे खुर्द, गारवाड या गावांत बंधारे बांधण्यात येणार आहेत. बिबेवाडी आणि दिंडेवाडीसह विविध 38 ठिकाणी केटिवेअर बांधण्याचे नियोजन आहे.
एका पाझर तलावातून सुमारे एक हजार सहस्र घनमीटर पाणीसाठा होतो; तर लहान आणि मोठ्या ल.पा. तलावांतर्गत एक ते दोन हजार सहस्र घनमीटर पाणीसाठा होऊन 100 ते 600 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते.
चार हजार कोटी निधीतून राज्यात 50 ते 65 लघू पाटबंधारे तलाव, 50 ते 70 पाझर तलाव, 200 ते 300 बंधारे आणि 200 ते 300 केटिवेअर बांधण्याचे नियोजन आहे. या माध्यमातून राज्यातील हजारो हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.