कोल्हापूर, विकास कांबळे : गायरानमधील अतिक्रमण काढण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे ग्रामीण भागात गायरानमध्ये घरे बांधलेल्यांचे धाबे दणाणले आहेत. गायरानमधील अतिक्रमण काढण्याचा कृती कार्यक्रम शासनाने राज्यातील सर्व जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाची तयारी सुरू आहे. पहिल्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून यामध्ये जिल्ह्यात केवळ 342 ग्रामपंचायतींकडेच गायरानमधील अतिक्रमणाची नोंद आढळून आली आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींच्या वतीने गायरानमधील अतिक्रमणाकडे किती गांभीर्याने लक्ष दिले जाते हे स्पष्ट होते.
गायरानमध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार नागरिकांकडून करण्यात येत होत्या. परंतु, ग्रामपंचायतींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. गावातील लोकसंख्या दरवर्षी वाढत असते. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी दर दहा वर्षांनी गावठाण हद्द वाढविण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनामार्फत शासनाला सादर करावयाचा असतो. परंतु, त्याकडे जवळपास राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याचा परिणाम गायरानमधील अतिक्रमण वाढतच राहिले. त्यामुळे या अतिक्रमणविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली. न्यायालयाने गायरानमधील अतिक्रमण तातडीने पाडण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले. त्यामुळे राज्य शासनाला गायरानमधील अतिक्रमण काढण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. यासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पत्र पाठवून गायरानमधील अतिक्रमण काढण्यासाठी कृती कार्यक्रम दिला. त्याची प्रभावीपणे तातडीने अमंलबजावणी करण्याच्या सूचनाही जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या.
त्यानुसार जिल्ह्यात गायरानमध्ये करण्यात आलेल्या अतिक्रमणाची माहिती काढण्यासाठी संपूर्ण जिल्ह्यात सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून यामध्ये ग्रामपंचायतींनीच गायरानमध्ये झालेल्या अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट होते. जिल्ह्यात 1 हजार 25 ग्रामपंचायती आहेत. त्यापेकी केवळ 342 ग्रामपंचायींमध्ये गायरानमध्ये केलेल्या अतिक्रमणधारकांची नोंद आहे. गायरानमध्ये अतिक्रमण केलेल्या नागरिकांची सर्वात अधिक संख्या करवीर तालुक्यात आहे. या तालुक्यात 76 ग्रामपंचायतींमध्ये 7 हजार 174 नागरिकांनी गायरानमध्ये अतिक्रमण केल्याची नोंद आहे.