जिल्हा बँक निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त होत असली तरी नेत्यांसह इच्छुकांच्या जोडण्या वेगावल्या आहेत. मागील वेळी आ. पी. एन. पाटील, आ. विनय कोरे, माजी आमदार महादेवराव महाडिक आणि ए. वाय. पाटील बिनविरोध संचालक झाले. आता ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री सतेज पाटील, खा. संजय मंडलिक, आ. विनय कोरे आदींनी बिनविरोधच्या दृष्टीने फासे टाकले आहेत. प्रमुख नेत्यांना बिनविरोधाचे, तर विद्यमानांसह इच्छुकांना जिल्हा बँकेत पुन्हा एन्ट्रीचे वेध लागले आहेत.
मागील वर्षी चार जागा बिनविरोध निवडून आल्या होत्या. 17 पैकी 15 जागांवर विजय मिळवत शेतकरी शाहू विकास आघाडीने एक हाती सत्ता आणली. राष्ट्रवादी आठ जागा, काँग्रेस सहा, जनसुराज्य आणि अपक्ष प्रत्येकी दोन आणि भाजप-सेना एका जागेवर विजयी झाले होते. अपक्ष माजी आमदार कै. नरसिंग गुरुनाथ पाटील आणि अशोक चराटी यांनी बाजी मारली होती.
जागा वाटपाचा तिढा तुटल्यास आ. विनय कोरे पुन्हा सत्तारुढ आघाडीसोबतच राहतील, असे संकेत आहेत. नरसिंग पाटील यांच्या निधनानंतर बँकेत संचालकपदावर नियुक्त झालेले आणि त्यानंतर राष्ट्रवादीकडून आमदार झालेले राजेश पाटील यांचा दावा कायम राहील. त्याचबरोबर विरोधी आघाडीतून निवडून आलेले अनिल पाटील आणि अपक्ष अशोक चराटी हे विद्यमान संचालक सत्ताधारी आघाडीकडून लढण्यास इच्छुक आहेत. गगनबावडा तालुक्यातून पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी कमबॅकसाठी जोरदार तयारी केली आहे. बदलत्या राजकीय प्रवाहात काँग्रेसचे महादेवराव महाडिक आणि विलास गाताडे हे दोन संचालक भाजप, तर राष्ट्रवादीच्या तत्कालीन माजी खासदार निवेदिता माने या शिवसेनेसोबत आहेत. खा. संजय मंडलिक यांनी शिवसेना-भाजप आघाडी असूनही काँग्रेस-राष्ट्रवादीला साथ दिली होती. तसेच राष्ट्रवादीकडून निवडून आलेले राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर विधानसभेला अपक्ष निवडून आले आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना विरुद्ध भाजप आघाडी अशी लढत होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेला अजून दोन जागा वाढवून हव्या आहेत, तर आ. विनय कोरे, राजू शेट्टी यांची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही. मागील सहा वर्षांत बँकेच्या राजकारणासह जिल्ह्याच्या राजकारणाने कूस बदलली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा बँक बिनविरोध करण्याच्या हालचाली सुरू असल्या तरी विद्यमान संचालक मंडळात 'स्पेस' नसल्याने प्रथम आपली जागा बिनविरोध करण्याकडे नेत्यांचा कल दिसत आहे.
पॅनेल करताना कस
सत्ताधारी आघाडीतील नाराजांवर विरोधकांची मदार आहे. बिनविरोधच्या चर्चेत विरोधी आघाडीकडून किमान सहा जागांची मागणी होऊ शकते. सत्ताधारी आघाडीत इच्छुकांची गर्दी असताना दोन-तीन जागांशिवाय स्पेस नाही. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक लागल्यास दोन्ही आघाड्यांचा पॅनेल करताना कस लागणार आहे.