कोल्हापूर; डी. बी. चव्हाण : ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्यासाठी अवघे पंधरा दिवस उरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर साखर कारखान्यांमार्फत गाळप परवाना घेणे, ऊसतोडणी ओढणी करार, ऊसतोड कर्मचार्यांना आणण्याचे नियोजन सुरू आहे; मात्र लम्पी आजाराने जनावरांना घेरले आहे. त्यामुळे शासनाने सर्व प्रकारच्या जनावरांच्या वाहतुकीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे कामगार येण्यावर परिणाम होणार आहे. यामुळे पूर्णक्षमतेने हंगाम सुरू होण्यासाठी नोव्हेंबर उजाडणार अशी चिन्हे दिसत आहेत.
यंदा कोल्हापूर विभागात सुमारे 300 लाख टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध आहे. गतवर्षीपेक्षा सुमारे 25 लाख टन ऊस जास्त आहे. ऊस तोडणीसाठी मनुष्यबळ व यंत्रणेची गरज आहे; पण बहुतांश कारखान्यांकडे अपेक्षित ऊस तोडणी, ओढणी कामगार उपलब्ध नाहीत. कोल्हापूर विभागात 182 हार्वेस्टर मशिन उपलब्ध आहेत; पण ही मशिन छोट्या क्षेत्रातील उसाची तोडणी करू शकत नाहीत. त्यामुळे ऊसतोडणी कामगारांची मोठ्या प्रमाणात गरज भासणार आहे. त्यातच गतवर्षी विदर्भ, मराठवाड्यात ऊस शिल्लक राहिला होता, ती परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये, यासाठी शासनाने 1 ऑक्टोबरपासून राज्यातील गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्यानुसार कारखान्यांनी नियोजन सुरू केले आहे. 30 सप्टेंबरपर्यंत परवाना घेण्याची मुदत असली, तरी आतापर्यंत केवळ 8 ते 10 कारखान्यांनी परवाना घेतला आहे.
कोल्हापूर विभागातील 36 साखर कारखान्यांकडे 3 लाख 81 हजार हेक्टरवर ऊस उपलब्ध आहे. गतवर्षी 3 लाख 55 हजार हेक्टरवर ऊस होता. त्यात यावेळी 25 हजार हेक्टरची वाढ झाली आहे. त्यामुळे कारखाने मार्चअखेरपर्यंत चालतील, असे चित्र आहे. हेक्टरी सरासरी उत्पादन 90 ते 95 टन आहे. यावरून विभागात यावर्षी 300 लाख टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे.
केंद्र शासनाने एफआरपीमध्ये 150 रुपयांनी वाढ केली आहे; पण खताचे वाढलेले दर, तोडणी-ओढणीचा वाढता खर्च, मजुरीचे दर याचा विचार करता एफआरपीत भरीव वाढ व्हावी, अशी शेतकर्यांची अपेक्षा आहे.
ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्याबाबत नियोजन करण्यासाठी दि. 16 रोजी मंत्री समितीची बैठक आयोजित केली आहे. साखर कारखान्यांना गाळप परवाने घेण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत. आजवर विभागातील आठ ते दहा कारखान्यांनीच परवाने घेतले आहेत.
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील 36 साखर कारखान्यापैकी 20 साखर कारखान्यांकडे हार्वेस्टर मशिनची नोंदणी झालेली आहे. त्यामुळे 16 कारखान्यांना ऊसतोडणी व वाहतुकीसाठी कामगारांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. विभागात 2 लाख 31 हजार ऊसतोडणी कामगारांची नोंदणी झाली आहे. 18 हजार 438 ऊस वाहतूकदार आहेत. उसाचे वाढते क्षेत्र विचारात घेता ऊसतोडणी व वाहतुकीसाठी कामगार अपुरे पडण्याची शक्यता आहे.
यंदा देशात मागील वर्षाप्रमाणे विक्रमी साखर उत्पादन होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार देशात 400 लाख टन साखर उत्पादन हाण्याची शक्यता आहे. यातून देशांतर्गत बाजारात आवश्यक साखर वगळून 80 ते 100 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी साखर उद्योगाकडून केंद्र सरकारकडे करण्यात आली
आहे.
उतर प्रदेशाप्रमाणे राज्य शासनाने एमएसपीमध्ये वाढ करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव द्यावा. तसेच वीजदर वाढ करावी. सध्या 80 लाख टन साखर निर्यात करण्याचे धोरण ठरले आहे; पण त्यामध्ये वाढ होणे अपेक्षित आहे. 'सॉफ्ट लोन'च्या 2015 च्या व्याजाच्या रकमा राज्य शासनाकडून जमा कराव्यात यासह कारखान्यांच्या अडीअडचणींची चर्चा मंत्री समितीच्या बैठकीत व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.
– पी. जी. मेढे,
साखर उद्योगतज्ज्ञ