कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर कोल्हापूर खंडपीठाबाबत निर्णय केला जाईल, असे आश्वासन खंडपीठ कृती समितीला दिले होते. मात्र, याबाबत राज्य शासनानेही कोणतीही हालचाल केलेली दिसत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर दि. 7 ऑक्टोबर रोजी सहा जिल्ह्यांतील वकील एक दिवस कोर्ट कामकाजापासून अलिप्त राहून जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देणार आहेत. बुधवारी (दि. 21) झालेल्या सहा जिल्ह्यांतील वकिलांच्या बैठकीत हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. ऑक्टोबरअखेर पुढील निर्णय न झाल्यास वकील परिषद बोलावून बेमुदत काळासाठी कोर्ट कामापासून अलिप्त राहण्याचा इशाराही देण्यात आला.
खंडपीठाबाबत सहा जिल्ह्यांतील वकिलांची संयुक्त बैठक जिल्हा न्याय संकुलातील बार असोसिएशनच्या सभागृहात बोलावण्यात आली होती. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे उपाध्यक्ष अॅड. विवेक घाटगे होते. सहा जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनचे अध्यक्ष, पदाधिकारी यांनी यावेळी मते मांडली. या बैठकीत तीन ठरावही संमत करण्यात आले.
गेली 35 वर्षे खंडपीठासाठी लढा सुरू आहे. या काळात आलेले सर्वच न्यायाधीश, मुख्यमंत्री हे सकारात्मक होते; पण निर्णय कोणीच घ्यायला तयार नाही. 58 दिवस कामबंद करून 2014 मध्ये आपण वकिलांची ताकद दाखवली होती; पण त्यावेळी मिळालेल्या आश्वासनानंतर आपण फसलो की काय, अशी भावना सर्वांमध्ये आहे. आता सबुरीने न घेता शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचे शस्त्र उचलणे गरजेचे असल्याचे अॅड. विवेक घाटगे म्हणाले.
कोल्हापूर खंडपीठसाठी जागा निश्चित करण्यात आली. यापूर्वीच्या सरकारने यासाठी पुढाकार घेतला; पण ऐनवेळी सरकार पडल्याने यात खंड पडला. आता सबुरी घ्यायची तरी किती वर्षे? हा प्रश्न आहे. केवळ निवेदने देऊन चालणार नाही, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून आपल्या मागण्या सरकारच्या गळी उतरविण्याची गरज आहे. सरकारनेही आता पक्षकार, वकिलांचा अंत पाहू नये, असे महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष अॅड. महादेवराव आडगुळे म्हणाले.
औरंगाबाद येथे काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलच्या सदस्यांची बैठक झाली. यावेळी काही न्यायाधीशही उपस्थित होते. यावेळी कोल्हापूरला खंडपीठ होणे गरजेचे असल्याचे अनेक न्यायाधीशांना पटवून देण्यात यश आल्याचे महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य संग्राम देसाई यांनी सांगितले. तसेच सहा जिल्ह्यांतील प्रलंबित खटल्यांची माहिती संकलित करून ती मुख्य न्यायाधीशांसमोर मांडल्यास या प्रश्नाची तीव—ता त्यांनाही लक्षात येईल, असे सुचवले.
बैठकीला बार असोसिएशनचे अध्यक्ष गिरीश खडके, माजी अध्यक्ष शिवाजीराव राणे, अजित मोहिते, संपतराव पवार, धनंजय पठाडे, प्रशांत चिटणीस, प्रकाश मोरे, प्रताप पवार, उपाध्यक्ष सुधीर चव्हाण, सचिव विजयकुमार ताटे यांच्यासह सहा जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी सातारा बार असोसिएशनचे सदस्य कै. अॅड. धैर्यशील पाटील यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.