कोल्हापूर ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात एक ऑक्टोबरपासून ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्यासाठी शासनस्तरावर हालचाली सुरू आहेत. याच (सप्टेंबर) महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मंत्री समितीची बैठक होणार आहे. त्यात गाळप हंगामाबाबत नियोजन होणार आहे. दरम्यान, साखर कारखान्यांना गाळप परवाने घेण्यासाठी साखर संचालक कार्यालयाच्या वतीने सूचना करण्यात आल्या आहेत. परवान्यासाठी कारखान्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत.
विभागातील कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या चार जिल्ह्यांतून येत्या हंगामासाठी 3 लाख 12 हजार हेक्टरवर ऊस उपलब्ध आहे. कोल्हापूर विभागातील ऊस उत्पादन हेक्टरी सरासरी 90 ते 95 टन आहे, यावरून विभागात 300 लाख टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे. गतवर्षी विभागातील 36 साखर कारखान्यांनी गाळप परवाने घेऊन हंगाम सुरू केला होता. येत्या हंगामातही तेवढेच कारखाने सुरू होतील, असा अंदाज आहे. गतवर्षी 280 लाख टन ऊस गाळपासाठी मिळाला होता, त्यात यावेळी 20 लाख टनाची वाढ झाली आहे.
साखर विक्री झाल्याशिवाय कारखाने शेतकर्यांना एफआरपी देऊ शकत नाहीत, याबाबत कारखानदारांकडून शासनाला निवेदन देण्यात आली होती. तसेच साखर निर्यात करण्याबाबत नियोजन करा, अशी मागणी होती, त्यामुळे यावर्षी राज्यातील अनेक कारखान्यांनी साखर निर्यात केली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी 3 ते 5 लाख क्विंटल साखर निर्यात केली आहे. त्यामुळे कारखान्यांकडे सध्या 25 ते 30 टक्के साखर शिल्लक असावी, असा अंदाज आहे. त्यामुळे कारखाने सुरू करण्यात फारशा अडचणी येणार नाहीत, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे.
येत्या मंत्री समिती समोर उत्तर प्रदेशप्रमाणे राज्य शासनाने एमएसपीमध्ये वाढ करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव द्यावा, वाढीव एफआरपीप्रमाणे इथेनॉल दर वाढीचाही प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा, साखर निर्यात धोरण करण्यासाठी पाठपुरावा करावा. सॉफ्ट लोन 2015 च्या येणे व्याजाच्या रकमा राज्य शासनाकडून सत्वर मिळणे यासह अन्य मुद्द्याबाबत मंत्री समितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा व्हावी, या मागणीचे पत्र साखर संघाकडे पाठविण्यात आले आहे, असे साखर विषयाचे अभ्यास पी. जी. मेढे यांनी सांगितले.