कोल्हापूर; राजेंद्र जोशी : केंद्र सरकारने ऊस नियंत्रण आदेशामध्ये केलेल्या नव्या दुरुस्तीमध्ये इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प आणि साखर कारखाना या दोन्हींमध्ये कोणताही फरक नाही. यामुळे नव्या इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांना परिसरातील साखर कारखान्यांपासून १५ किलोमीटर दूर अंतरावर स्थापित करणे अनिवार्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निवाडा कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती एन. एस. संजयगौडा यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यांच्यापुढे आस्कीन बायोफ्युएल्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि श्री ब्रह्मांनद शुगर जॅगरी (गूळ) इंडस्ट्रीज यांची एक याचिका सुनावणीसाठी आली होती. यावर निकाल देताना न्यायमूर्तींनी कर्नाटकातील ऊस विकास आयुक्त आणि साखर संचालकांनी संबंधित प्रकल्पांना उभारणीसाठी दिलेली स्थगिती ग्राह्य धरून ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
कर्नाटकातील अलगावाडी, बिलेश्वर शुगर फॅक्टरी या कारखान्यांना शासनाने कार्यक्षेत्र निश्चित करून दिले होते. यामध्ये आस्कीन बायोफ्युएल्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ब्रह्मानंद शुगर जॅगरी इंडस्ट्रीज या दोन संस्थांनी संबंधित कार्यक्षेत्राचे उल्लंघन करून इथेनॉल निर्मितीच्या प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू केले होते. या प्रकल्पाला ऊस विकास
आयुक्त व साखर संचालकांनी स्थगिती दिल्यामुळे संबंधितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती यामध्ये संबंधित संस्थांपैकी ब्रह्मानंद शुगर जॅगर इंडस्ट्रीज ही संस्था उसापासून रसाचे उत्पादन करी होती आणि या रसापासून इथेनॉल बनविण्यासाठ आस्कीन बायोफ्युएल हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला होता.
आस्कीन आणि ब्रह्मानंद शुगर जॅगरीकडून युक्तिवाद करताना; ज्या प्रकल्पात साखर आणि इथेनॉलचे एकत्रित उत्पादन केले जाते, अशा प्रकल्पांनाच १५ किलोमीटर कार्यक्षेत्राचे बंधन आहे, अशी भूमिका मांडली. तथापि, न्यायालयाने ऊस नियंत्रण आदेशामध्ये २०२१ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलावर बोट ठेवले. या आदेशात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार फॅक्टरी या संज्ञेला व्यापक अर्थ देण्यात आला आहे. यामध्ये इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पामध्ये साखर उत्पादन होत नसले, तरी त्याला साखर कारखान्याचाच दर्जा देण्यात आला असल्याने ऊस नियंत्रण आदेशातील १५ किलोमीटर परिघात नव्या साखर कारखान्यांना अनुमती देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.