कोल्हापूर; डी. बी. चव्हाण : प्रलंबित आयकर माफीमुळे जिल्ह्यातील 13 सहकारी साखर कारखान्यांची 150 ते 200 कोटी रुपयाची रक्कम माफ होणार आहे. या निर्णयामुळे गेली अनेक वर्षे साखर कारखान्यांच्या डोक्यावर असलेली वसुलीची टांगती तलवार दूर होणार आहे. जिल्ह्यातील कारखान्यांना प्रत्येकी सुमारे 12 ते 15 कोटी रुपये द्यावे लागले असते, आता ते रद्द होणार आहेत.
आयकर विभागाचे म्हणणे होते की, एसएमपी/ एफआरपी हे केंद्र सरकार ठरविते. त्यानुसार कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना दर दिला पाहिजे; पण साखर कारखाने पूर्वीच्या एसएमपी आणि आताच्या एफआरपीच्या रकमेपेक्षा जादा पैसे शेतकर्यांना देत आहेत. यावरून कारखान्यांना नफा होत आहे. ही बाब आयकर अधिकार्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी कारखान्यांना आयकर लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आयकर विभागाने 1998-99 मध्ये कारखान्यांना नोटिसा पाठवून आयकर भरण्यासाठी सूचना केल्या होत्या. या नोटिसा ज्यावेळी संचालक मंडळाच्या हाती पडल्या त्यावेळी अनेकांच्या भुवया उंचावल्याशिवाय राहिल्या नाहीत.
या नोटिसांच्या विरोधात राज्यातील सहकारातील सर्व कारखान्यांनी आंदोलन हाती घेण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात न्यायालयीन लढाई सुरू केली; पण कारखान्यांना यश आले नव्हते. त्यामुळे राज्यातील काही कारखान्यांनी हा कर भरला, तर कांही कारखान्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. यासाठी कारखान्यांना लाखो रुपये खर्च करावे लागत आहेत.
दरम्यान, बुधवारी जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात साखर कारखान्यांचा आयकर माफ करण्यात आला. या निर्णयामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील 13 सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रत्येकी 12 ते 15 कोटी रुपये माफ होणार आहेत. या निर्णयाबद्दल अनेक कारखान्यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले आहेत.
साखर उद्योगाला 1998 पासून आयकर लागू करण्यात आला. पूर्वी दिली जाणारी किमान वैधानिक किंमत (एसएमपी) व सध्या लागू असलेली उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) यापेक्षा ऊस उत्पादकांना जादा दिलेल्या रकमेवर आयकर लागू करण्यात आला. यामुळे कारखान्यांना त्याची तरतूद दाखवावी लागत होती. 2016 नंतर आयकराची रक्कम माफ करण्यात आली; मात्र त्यापूर्वीच्या कारखान्यांची रक्कम तशीच राहिली. त्यासाठी काही कारखान्यांनी न्यायालयात दादही मागितली, तसेच सरकारकडून रक्कम माफ व्हावी, अशी मागणी वारंवार करण्यात येत होती.