राशिवडे, प्रवीण ढोणे : ऊसतोडणीसाठी मजुरांची असणारी वानवा, ऊसतोड मजुरांकडून वाहनधारकांची होणारी अर्थिक फसवणूक यावर पर्याय आणि झटपट तोडणीसाठी यांत्रिकीकरण व्हावे यासाठी ऊसतोडणी यंत्रधारकांना मिळणारे अनुदान कागदावरच राहिले आहे. केंद्र शासनाने आपल्या वाटणीचा हिस्सा मंजूर केला असला तरी उर्वरित राज्य शासनाचा हिस्सा अद्यापही जमा न केल्याने अनुदान योजना तूर्त तरी कागदावरच राहिल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सध्या ऊसतोडणीसाठी मजुरांची वानवा आहेच; शिवाय मजुरांकडून वाहनधारकांची आर्थिक फसवणूकही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. यासाठी ऊस तोडणीचे यांत्रिकीकरण व्हावे यासाठी केंद्र शासनाने यंत्रमालकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी ऊस यंत्र अनुदान सुरू केले. यासाठी केंद्राने निधी मंजूर केला असला तरी राज्याने आपल्या हिश्श्याचा निधी तातडीने मंजूर करणे गरजेचे आहे. इतर राज्यांमध्ये तातडीने अनुदान मिळत असताना राज्यात मात्र गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून मिळणारे अनुदान बंद आहे.
काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून 192 कोटी 78 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. या योजनेसाठी राज्याचा 128 कोटींचा स्वतंत्र हिस्सा राहणार आहे. यातून ऊसतोडणी यांत्रिकीकरणास एकूण 320 कोटी रुपये दोन वर्षांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. योजना पूर्णत्वास जाण्यासाठी राज्य सरकारकडूनच घोडे अडले आहे. राज्याने आपला हिस्सा तातडीने देऊन जास्तीत जास्त ऊस तोडणी यंत्र उपलब्ध करणे गरजेचे बनले आहे. केंद्राने ऊसतोडणी यंत्र वाढण्यासाठी योजना आखली असली तरी राज्य सरकारची भुमिका कुचकामी ठरत आहे.