इचलकरंजी ; पुढारी वृत्तसेवा : उत्पादित कापडाला मागणी नसल्यामुळे मेटाकुटीला आलेल्या यंत्रमागधारकांना वाढत्या कापूस आणि सूत दराचा झटका सहन करावा लागत आहे. काही दिवसांपूर्वीच्या महावितरणच्या झटक्यातून यंत्रमागधारक सावरत असतानाच आता सूत दराच्या वाढीचा फटका सहन करावा लागत आहे. सूत दरात सुमारे 30 ते 40 रुपयांची वाढ झाल्याने यंत्रमागधारक हतबल झाले असून, वस्त्रोद्योगावरील संकटांची मालिका खंडित कधी होणार, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
कापड उत्पादनाचा खर्च वाढत असताना कापडाला दरही नाही आणि मागणीही नाही, अशी अवस्था आहे. आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटल्यामुळे मलमल कापड उत्पादन घेणार्या यंत्रमागधारकांनी कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जवळपास हीच परिस्थितीत इतर कारखानदारांची आहे. मात्र, बँकांचे व्याज, कामगारांचा पगार आदी कारणांमुळे यंत्रमाग कारखाने बंद न ठेवण्याची मानसिकता आहे. वस्त्रोद्योगातील संकटांची मालिका अशीच सुरू राहिल्यास त्यांनाही कारखाने बंद ठेवण्याची वेळ येणार असल्याचे यंत्रमागधारकांचे म्हणणे आहे.
गेल्या महिन्यात सुताचे दर काही प्रमाणात कमी झाले होते. कापसाचा दरही कमी होत होता. परिणामी, त्याचा परिणाम सूत दरावर झाला होता. मंदीच्या परिस्थितीतून जाणार्या यंत्रमागधारकांना थोडासा दिलासा मिळाला होता. मात्र, गेल्या दोन आठवड्यांपासून अचानक सूत दरात 30 ते 40 रुपयांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे सूत खरेदी करताना यंत्रमागधारकांचे आर्थिक गणित कोलमडत आहे.
वाढीव इंधन अधिभारामुळे यंत्रमागधारकांना मोठा शॉक बसला आहे. 24 यंत्रमागाच्या कारखान्यासाठी साधारणत: प्रतिमहा 7 ते 8 हजार रुपये वाढीव बिल येत आहे. परिणामी, व्यवसाय कसा सुरू ठेवायचा, या विवंचनेत यंत्रमागधारक आहेत. शासनस्तरावर योग्य ते निर्णय आणि ठोस उपाययोजना न झाल्यास वस्त्रोद्योगातील अनेक घटक बंद पडतील अशी परिस्थिती निर्माण होईल, असे बालले जात आहे.
शासनाकडून कृती आराखड्याची गरज
शेतीखालोखाल रोजगार देणारा व्यवसाय म्हणून वस्त्रोद्योगाकडे पाहिले जाते. वस्त्रोद्योग अडचणीत असताना शासनाकडून ठोस उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत. वस्त्रोद्योग घटकातील अनेक संघटनांनी याप्रश्नी शासन दरबारी प्रयत्न केले; मात्र आश्वासनांखेरीज काहीच मिळाले नसल्याचे त्यांचे मत आहे. वस्त्रोद्योग टिकून राहण्यासाठी शासनाने योग्य कृती आराखडा आखून त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.