इचलकरंजी; पुढारी वृत्तसेवा : सहकारी सूतगिरण्या आणि यंत्रमाग सहकारी संस्थांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत बुधवारी मुंबईत मंत्रालयात वस्त्रोद्योगमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी अनेक प्रलंबित मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. काही प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन मंत्री पाटील यांनी दिले.
सहकारी सूतगिरण्यांना वीज बिलात 3 रुपयांची सवलत दिली जात होती. त्याची मुदत सप्टेंबरमध्ये संपली आहे. ही सवलत सुरू राहावी, अशी मागणी सूत गिरणी चालकांकडून बैठकीत करण्यात आली. ही सवलत एक वर्षासाठी सुरू ठेवण्याबाबतचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. सूतगिरण्यांना प्रतिस्पिंडल 3 हजार रुपयांचे कर्ज वित्तीय संस्थांकडून मिळते. या कर्जाचे व्याज महाराष्ट्र शासन भरत असते. याची मुदतही नुकतीच संपली आहे. त्यास मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावरही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. कापूस दरातील चढ-उताराचा सूत गिरण्यांना फटका बसला आहे. त्यामुळे एकूण कापूस खरेदीवर केंद्र शासनाने 10 टक्के व व राज्य शासनाने 10 टक्के नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाने केली.
यंत्रमाग सहकारी संस्थांसाठी एकरकमी परतफेड योजना राबवावी, अशी मागणीही यावेळी केली. महाराष्ट्रात सुमारे 600 यंत्रमाग संस्था आहेत. यातील बहुतांश संस्था बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या संस्थांना केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी मिळालेला आहे. या संस्थांची मालमत्ता, यंत्रसामग्री विक्री करून मूळ मुद्दल शासनाला भरण्याबाबत जिल्हाधिकार्यांमार्फत योग्य ती कार्यवाही व्हावी, अशी चर्चाही यावेळी झाली. ज्या संस्था सुरळीत सुरू आहेत त्यांना आर्थिक मदत देण्याबाबतही योग्य निर्णय व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली. सूत गिरण्यांच्या अतिरिक्त जमिनी आहेत. त्यांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना विक्री करण्यास परवानगी मिळावी यावरही चर्चा झाली. बैठकीस आ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, अशोक स्वामी, आ. अमरीश पटेल, आ. कुणाल पाटील, आ. पी. एन. पाटील, आ. राजू आवळे, वस्त्रोद्योग आयुक्त, सचिव आदी उपस्थित होते.
कापूस दरातील चढ-उतारामुळे सूतगिरण्यांना कोट्यवधींच्या नुकसानीला सामोरे जावे लागते. या परिस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष, वस्त्रोद्योग सचिव, वस्त्रोद्योग आयुक्त, नागपूर यांनी अभ्यास करून शासनाकडे अहवाल पाठवावा, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.