इचलकरंजी ; पुढारी वृत्तसेवा : कापूस दरवाढ, कापडाला नसलेली मागणी आणि सुताचे वाढते दर यामुळे आर्थिक खाईत लोटलेल्या यंत्रमागधारकांना महावितरणच्या इंधन अधिभाराचा बोजाही सहन करावा लागणार आहे. महिन्याला सुमारे 20 कोटी रुपयांचा जादा भुर्दंड बसण्याची शक्यता आहे. महावितरणच्या शॉकमुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या यंत्रमागधारकांसमोर नवीन संकट उभे ठाकले आहे.
विविध कारणांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून वस्त्रोद्योगावर अस्थिरतेचे सावट कायम आहे. त्यातून मार्गक्रमण करताना यंत्रमागधारक अक्षरश: मेटाकुटीला आले आहेत. कधी सूत दरवाढीचा, तर कधी कापूस दरवाढीचा फटका यंत्रमागधारकांना मोठ्या प्रमाणात सहन करावा लागला आहे. मध्यंतरीच्या काळात 27 अश्वशक्तीवरील ऑनलाईन नोंदणी न केलेल्या यंत्रमागधारकांची वीज सवलत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे यंत्रमाग बंद ठेवण्याची परिस्थिती उद्भवली होती.
शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे वस्त्रोद्योग रसातळाला जात असल्याची प्रतिक्रिया यंत्रमागधारकांतून उमटत आहे. अशी गंभीर परिस्थिती असताना आता महावितरणने यंत्रमागधारकांना मोठा दणका दिला आहे. इंधन अधिभार आकारल्यामुळे यंत्रमागधारकांच्या बिलामध्ये मोठी वाढ होणार आहे. 27 अश्वशक्तीवरील यंत्रमागधारकांकडून प्रतियुनिट 1.20 रुपये, तर 27 अश्वशक्तीखालील यंत्रमागधारकांकडून साधारण 85 पैसे इतका इंधन अभिभार आकारण्यात येणार आहे.
या नवीन आकारणीमुळे 48 यंत्रमाग असणार्या साध्या यंत्रमागधारकांना साधारण 10 ते 11 हजार रुपये वाढीव बिल येणार आहे. 48 ऑटोलूम असणार्या यंत्रमागधारकांच्या वीज बिलात 5 ते 5.50 लाखांची वाढ होणार आहे. त्यानुसार आर्थिक गणित घातल्यास शहरातील यंत्रमागधारकांना दरमहा 20 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार बसू शकतो. त्यामुळे आधीच आर्थिक खाईत लोटलेल्या यंत्रमागधारकांना दिलासा मिळण्याऐवजी आणखी बिकट स्थिती निर्माण होऊ शकते.
वस्त्रोद्योगाला संजीवनी देण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनपातळीवर उदासीनता आहे. यापूर्वी जाहीर केलेल्या सवलतीही मिळवताना तारेवरची कसरत होत आहे. अतिरिक्त वीज सवलत, पोकळ थकबाकी हे प्रश्न प्रलंबित असताना महावितरणने इंधन अधिभार वाढवून यंत्रमागधारकांना मोठा शॉक दिला आहे.